भारतलाई खुशी बनाउन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणः एमाले
काठमाडौं, १९ जेठ । नेकपा (एमाले) को सचिवालयको २२ औंैं बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टीको कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई इन्चार्जका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार कार्यविभाजन गर्दै बैठकले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत बैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम सचिवालय बैठकले कार्यविभाजन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजको बैठकले कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारी हेरफेर, केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, पार्टी स्थापनाको हिरक बर्षमा गरिने काम र विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठकले बरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३३ वटा केन्द्रीय विभागलाई कामको प्रकृतिका आधारमा समूह बनाई ती समूहको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले १३ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले यही २०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रिया एवं स्थापित मान्यता छन् । सङ्घीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानुन बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरण सम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता समेत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम’ विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताहरूको विपरीत रहेको स्पष्ट छ ।’
अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको र संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्कृय अवस्थामा रहेको ‘विधेयक’ लाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछिको पृष्ठभूमिमा, त्यस प्रतिनिधिसभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको एमालेको ठहर छ । ‘हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसदको विशेषाधिकारको हननको यस कदमको सशक्त विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । विगतमा हामीले नागरिकता समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि चालेका कदमहरू सबैका सामु स्पष्ट नै छन् ।’
यसै प्रयोजनका लागि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको र २०७८ मा संविधानसम्मत् ढङ्गले कानुन निर्माण गरी केही हजार नेपाली नागरिकले नागरिकता समेत प्राप्त गरेको तथ्य सबैलाई एमालेले अवगत गराएको छ । ‘त्यस प्रक्रियालाई रोकी असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन खोजिएको यस कदमले नागरिकता समस्याको कुनै दिगो समाधान दिन सक्दैन । कुनै पनि बहानामा विधि निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन र हुँदैन,’ भनिएको छ, ‘ प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अगाडि संविधान र विधि प्रक्रिया विपरीत गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामला होइन, वाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ ।’
बैठकले पारित गरेका निर्णयहरु
१. बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल– योजना तथा नीति (अर्थ तथा योजना विभाग, परराष्ट्र मामिला विभाग र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग)
२. उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली– मानवस्रोत विकास ( शिक्षा तथा मावनस्रोत विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग र युवा तथा खेलकुद विभाग)
३. अष्टलक्ष्मी शाक्य– सामाजिक विकास (सामाजिक सेवा विभाग, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग, विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग)
४. रामबहादुर थापा– कृषि तथा उद्यमशीलता (कृषि तथा पशुपन्छि विकास विभाग, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, भूमि व्यवस्था विभाग, बन तथा वातावरण विभाग र सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग)
५. विष्णुप्रसाद पौडेल– संगठन, प्रशिक्षण र प्रचार (संगठन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग)
६. सुवास नेम्बाङ– सुशासन तथा सेवा प्रवाह (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय विभाग, स्थानीय विकास विभाग, कानुन विभाग र निर्वाचन विभाग)
७. सुरेन्द्र पाण्डे– पूर्वाधार निर्माण र विकास (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, शहरी विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग र खानेपानी तथा सरसफाई विभाग)
त्यसैगरी, सात प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिवहरूलाई तोकिएको छ ।
१. सुदूरपश्चिम छविलाल विश्वकर्मा
२. कर्णाली – लेखराज भट्ट
३. लुम्बिनी – पद्मा अर्याल
४. गण्डकी – गोकर्ण विष्ट
५. मधेश – योगेश भट्टराई
६. कोशी – रघुवीर महासेठ
७. बाग्मती प्रदेश (केन्द्रीय कार्यालयबाट संयोजन गरिने छ ।)
बैठकले केही विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । सो अनुसार,
१. संगठन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य काशिनाथ अधिकारी
२. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम
बैठकले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी फरक भूगोलमा स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई दिएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पालिकास्तरको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्नुभएका नेताहरू लगायत १३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।
मनोनीत हुनेहरूमा,
१. मुकुन्द न्यौपाने (काठमाडौं)
२. प्रेमबहादुर सिंह (कालिकोट)
३. भागवत विश्वासी (दाङ)
४. चुडामणि जङ्गली (कास्की)
५. हेमराज राई (भोजपुर)
६. ठम्मर विष्ट (सुर्खेत)
७. उमाशंकर अरगरिया (धनुषा)
८. अजय गुप्ता (रौतहट)
९. एकवाल मियाँ (बारा)
१०. गणेश खनाल (गुल्मी)
११. प्रेम तामाङ (रसुवा)
१२. यमबहादुर परियार (चितवन)
१३. सुरेन्द्र मानन्धर (काठमाडौं)
बैठकले पार्टी स्थापना दिवस (हिरकबर्ष) बर्षभरि मनाउने निर्णयसँगै विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ । साथै, नागरिकता विधेयक लगायत विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरू बैठकले पारित गरेको छ । प्रस्ताव यस प्रकार छन्ः
१. गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर यही जेठ १५ गते टीकापुर घटनामा आरोपित भई तीनै तहका अदालतबाट कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिलाई गरिएको आममाफीप्रति पार्टी गम्भीर बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै नितान्त सत्तास्वार्थका लागि गरिएको यस निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । यसले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा कार्यथलोमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने तथा उक्त घटनामा क्रूरतापूर्वक मारिनु हुने प्रहरीहरूका परिवार एवं सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछ ।
२. यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आ. व. २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । गहिरिँदै गरेको आर्थिक सङ्कट, मुलुक आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति र विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दैै प्रस्तुत गरिएको बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र आगामी दिनमा थप गम्भीर बन्ने जोखिम रहेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ ।
३. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ राख्ने सरकारको निर्णयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यस निर्णयले निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रशासनको तजबिज मातहत राख्ने जोखिम बढाउने पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ । यस निर्णयलाई सच्याइयोस् भन्ने पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
गगन विष्ट
सचिव
केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
