ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया खुलाउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडाैं, ५ असार । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रोकिएको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स)को प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको आजको बैठकले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको हो ।

धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई मापदण्ड र विधि पूरा गरी इजाजत दिन निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिँदा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/ नगरेको विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो ।

बोर्डले दिएको लाइसेन्सबारे छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको जेठ २९ गतेको बैठकबाट भएको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सात र जेठ २२ गते ११ गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ । यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/ नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।