प्रदेश कमजोर बनाउँदा संघीयता लुलो हुन्छः गंगानारायण श्रेष्ठ (भिडियो अन्तर्वार्ता)

सिन्धुली क्षेत्र नं.२ प्रदेश (२)बाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित गंगानारायण श्रेष्ठ हाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेशको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सांसद रहनु भएका श्रेष्ठ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकिय सचिव हुनुहुन्थ्यो । हाल डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्ष रहनु भएका श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः

तपाईँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको व्यक्ति अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

मेरालागि मन्त्रीको जिम्मेवारी नितान्त नयाँ जिम्मेवारी हो । तर, मन्त्रालय, मन्त्री र मन्त्रीको जिम्मेवारीलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको स्वकीय सचिवका रुपमा काम गर्दा धेरै नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको छु । त्यतिबेला २६ वटा मन्त्रालय थिए । ती मन्त्रालयलाई नजिकबाट समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । त्यसैले नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाएँको थिएँ ।

म २०६३ सालमा पनि अन्तरिम व्यवस्थापिकाको ११ महिना जति म सांसद पनि भएको थिएँ । त्यतिबेलादेखि नै नीति निर्माण गर्ने थलो के–हो ? त्यसको जिम्मेवारी के–हो ? भन्ने लगायतका कुरा सिक्दै यो ठाउँसम्म आएको व्यक्ति पनि हुँ ।

म अहिले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो बजेट आएको छ । त्यो बजेटमा मैले मेरो मन्त्रालय अन्र्तरगत केही पहिलाका कामलाई निरन्तरता दिएको छु भने केही नयाँ कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छु ।

तपाईँको मन्त्रालयमा मुख्य जिम्मेवारीहरु के–के हुन् र ति जिम्मेवारीलाई कुन ढंगले अघि बढाउँदै आउनु भएको छ ?

मेरो मन्त्रालय भित्र सबै भन्दा पहिलो गृह प्रशासन, दोस्रो कानुन र तेस्रो सूचना तथा सञ्चार । संघमा हेर्ने हो भने यी तीन वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी फरक–फरक मन्त्रालयमा रहेको छ । तर, प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन भनेर एउटै ठाउँबाट चलाउँदै आएका छौँ । अहिले मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले यी मन्त्रालयलाई अलग–अलग गरेर चलाएका छन् । यो विषयमा बागमती प्रदेशले पनि केही सोच्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ । यो विषयमा अहिले खासै चर्चा नगरौँ ।

यी तीन वटा मन्त्रालयको कामलाई मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि थप व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेको छु । हामीले गृह, कानुन र सञ्चारका क्षेत्रमा क्षेत्राधिकार भित्र रहेर का मगर्दै आएका छौँ । गृह प्रशासनकै करीब ५० वटा भवन बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ । शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने कुराको समवन्य गर्ने लगायतका काम पनि हामीले गरेका छौँ ।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि हामीले नयाँ कार्यक्रमसहित अघि बढेका छौँ । सूचना, सञ्चारको क्षेत्रमा प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय नै स्थापना गरेर काम गर्दै आएका छौँ ।

तपाईँ सशस्त्रयुद्ध लडेर आएको व्यक्ति पनि हो । अहिले नेतृत्व तहमा र नीति–निर्माण तहमा हुनुहुन्छ । तपाईँहरुले त्यतिबेला अपेक्षा गरेका कुराहरु अहिले पूरा भए भने जस्तो लाग्छ ?

क्रान्तिका दुईवटा चरित्र हुन्छन् । एउटा छिनाल र अर्को हलाल क्रान्ति हुन्छ । हामीले २००७ सालदेखि जति पनि परिवर्तन गर्यौ, युद्ध गर्यौ, आन्दोलन गर्यौ । ती सबै हलाल खालका भए, छिनाल खालका भएनन् । क्रान्तिमा एउटा वर्गले अर्को वर्ग र एउटा तप्काले अर्को तप्कालाई पल्टाउने हो । अनि उस्लाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम र विचारको अधिनस्थमा राखेर अघि बढ्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्थ देखिए ।

नेपालमा संविधान जारी भएको छ । यो त ठूलो परिवर्तन हो भन्ने लाग्दैन ?

हामीले हरेक परिवर्तन मात्रै होइन ठूलो परिवर्तनपछि जारी गरेको संविधानलाई पनि सहमतिको दस्तावेज भन्दा माथि उठाउन सकेनौँ । अहिलेको संविधानलाई कांग्रेसको आँखाबाट हेर्नु भयो भने कांग्रेस–कांग्रेस, देख्नुहुन्छ । एमालेको आँखाबाट हेर्नुभयो भने एमाले–एमाले देख्नुहुन्छ । माओवादीका आँखाबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ माओवादी–माओवादी देख्नुहुन्छ । राजावादीको आँखाबाट हेर्नुभयो भने त्यो पनि कता–कता छाँया देख्नुहुन्छ ।

यस्तो सहमतिको दस्तावेज हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ । यो सहमतिको दस्तावेजले तख्तापलट गरेर शासन नगरेको अवस्थासम्म सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । तर, असन्तुष्ट छु भनेर विकल्प के–त ? के फेरि जनयुद्ध लड्न जाँने ? के फेरि हतियार उठाउँने ? भन्ने कुरा आँउछ । हामीले आधारभूतरुपमा व्यवस्था परिवर्तनको अध्याय पूरा गरेकै हो । अब राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उँभिएर तिव्ररुपमा आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको महान कार्यमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।

तर, अहिलेकै प्रणालीबाट त्यो संभव होला र ?

हो, अहिले राजनीतिक तहमा जसरी भैरहेको छ । यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । गम्भीर समीक्षा नगरी अघि बढ्न सकिन्न । अहिले हामीले संघ, प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रियालाई नै हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरा सुधारको आवश्यक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका बिचमा आर्थिक संमृद्धि हाँसिल गर्न असम्भव हुन्छ । यस्को समीक्षा गर्नुपर्छ । मेरो विचार र पार्टीको धारणाको कुरा गर्ने हो भने अस्थिरताको जड भनेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली हो । यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म अपवाद बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । बहुमत नल्याउने वितिक्कै सरकार त गठबन्धनको बन्छ । गठबन्धन बनाउनु भनेको नै लेनदेन गर्नुहो । लेनदेन गर्नु भनेको इथिक्सबाट च्यूत हुनु पनि हो ।

त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र हो । २१ औं शताब्दीमा छौँ । यो २१ औं शताब्दीमा सहभागिता मुलक लोकतन्त्र आवश्यकता हो । त्यो भनेको पार्टी भित्र पनि नेताहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्यो र राज्यमा पनि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्यो । अहिले त हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चुन्ने सन्दर्भमा सांसदले जनमतलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न पनि सक्छन् । नगर्न पनि सक्छन् भन्ने अवस्थामा छ । भेडाबाख्रा जस्तो किनबेच गर्ने प्रणाली भएपछि अलिकति राजनीतिमा प्रतिवद्ध नभएका व्यक्ति स्वाभाविकै रुपमा विक्छन् । हो, त्यसैले सबै भन्दा पहिला संरचनागत परिवर्तनमै ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्रै संवृद्धिको खाका तयार गर्न सक्छौँ ।

तपाईँ परिवार भित्रैबाट पाँच जना आफन्त गुमाउनु भएको व्यक्ति हो । ठूलो कुर्वानीपछि प्राप्त यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने र जनताको आस्था माथि उठाउने काममा तपाईँहरु स्वयंले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नु भएको छैन भने जस्तो लाग्दैन ?

अब हिजोको माओवादी, हिजोको एमाले र हिजोको कांग्रेस मात्रै भएर पुग्दैन । यी सबैका गौरवपूर्ण इतिहास छन् । अब ती इतिहास मात्रै हेरेर हुँदैन । अहिलेको शताब्दी भनेको विज्ञान, सूचना, प्रविधिको युग हो । यस्ले समग्र विश्वलाई नै सानो चिप्स भित्र राखेको छ । यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । हिजोको भर्टिकल संरचनलाई यो युगले भत्काइ दिएको छ । अहिले समतलीय संरचनामा लगिदिएको छ । यो कुरामा पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

अहिले ज्ञानको दायरालाई गुगलसँग सोध्ने र फराकिलो बनाउने अवस्थामा हिजोको अवस्थासँग हिँडेर हुँदैन । अहिलेको अवस्थासँग मिल्दो नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना नबनाउने हो भने जति झोला फटाए पनि पैताला खियाए पनि ती पार्टी उकालो लाग्दैनन् । विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व प्रणालीमा समय सापेक्षक रुपान्तरण नहुने हो भने त्यो अघि बढ्न सक्दैन । अहिलेको पार्टीहरुको समस्या त्यहाँनेर छ ।

लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने साधान भनेको राजनीतिक दल हो । तर, अहिले ती दल नै कति लोकतान्त्रिक छन् ? हामीले त्यो ढंगले पनि हेर्न सक्नुपर्छ । हामीले राज्यमा हुँदा जनता र पार्टीमा हुँदा कार्यकर्तालाई सार्वभौम बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले एक कार्यकारी पदका लागि एक व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल भनेर प्रणाली बनाउन सक्यौँ भने योग्य युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरु मुर्झाएको देख्छु । यो सकारात्मक सन्देश होइन । निराशालाई आशाको किरण छर्न यस्तो विधिको आवश्यक छ ।

तपाईं एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईंले जितेको चुनाव चिन्ह फेरि अर्कै छ । यसले केही असजिलो महशुस भएको छैन ?

केही असजिलो महशुस त भएको छ । ढाँट्नु पर्ने केही छैन । हिजो जनयुद्ध गरेका जनयुद्धका नायकहरु एकतावद्ध हुँदा कति उर्जा थियो र कति उपलब्धि भएका थिए भन्ने कुरा अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । तर, अहिले ति नेताहरुमाथि नै प्रश्न उठेको छ । उनीहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन कि भन्ने ठाउँमा पुगिरहेको छ । त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसका लागि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड सबै जुट्नुपर्छ भन्ने मेरो आसय हो । यी नेताहरु जुटे भने एक पटक देशले केही प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यो संभव छ ?

त्यो संभव छ । म संभव देख्छु । तर, यहि अवस्थामा सुपरग्लु लगाएर टाँस्ने भनेको होइन रुपान्तरणसहित एकतावद्ध हुँदा फेरि एक पटक नयाँ ढंगले युवाको आशा–भरोसाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।

संघीयता नै अहिले समस्यामा पर्यो भन्ने पनि छ नि ?

संघीयता आवश्यकताले आएको हो । प्रदेशको संरचना पनि आवश्यकताले बनेको हो । अहिले थपिएको संरचना प्रदेश मात्रै हो । संविधानमै एकल र साझा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले विनाहिचकिचाहट संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका अधिकारलाई इफ–वट नभनी दिनुपर्छ । प्रहरी समायोजनलगाएतको विषय पनि त्यहि हो । निजामति कर्मचारी ऐनलगायतमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सिंहदरबारका कर्मचारी बरण्डामा कुर्सी हालेर बस्ने अनि प्रदेशको काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । यो दोष पनि कर्मचारीमा भन्दा नीति–निर्माण तहमा रहेकाहरुबाट कमजोरी भएको छ ।

स्रोत, साधान, जनशक्ति सबैमा नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेशलाई संघले मन फुकाएर सहयोग गर्नुपर्छ । संघीयता भनेकै प्रदेश सरकार हो, यस्लाई कमजोर बनाउँदा संघीयता कमजोर हुन्छ । हामीले संघीय सरकारलाई यातायातका सन्दर्भमा मुद्धा हाल्न मुद्धा तयार गरेर बसेको छौँ । यो खालको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा संघीय सरकारले पुर्याउनु हुँदैन । संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुरामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । हामीचाँहि संघीयताप्रति प्रतिबद्ध भएर, संविधानको मर्म अनुरुप काम गर्न खोजिरहेका छौँ । संघीय सरकारले चाँहि हामीलाई अधिकार नदिने भन्ने कुरा हुँदैन ।