‘टुँडिखेल सार्वजनिक जग्गा हो, सरकारी जस्तो आफ्नो खुशी गर्ने अधिकार महानगरलाई छैन’

काठमाडौं, १६ माघ । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर फुटबल मैदान बनाउने योजना अघि सारेपछि त्यसको तिव्र विरोध भएको छ । अभियन्ताहरुले त्यस्तो गलत योजनाबाट पछि हट्न काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

अभियन्ताहरुले संरक्षण र संवर्द्धनमा जोड दिदैँ आएका छन् । प्राकृतिक रूपमा काठमाडौंको स्वच्छ हावाको श्रोत, भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरणको श्रोत, महांकाल भैरव, दुई माजु, गुरु मापा जस्ता कैयौँ मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भएको स्थललाई संरक्षण गर्नुपर्ने उहिरुको मत छ । ‘ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको साक्षीको रूपमा रहेको खुल्ला मञ्च भएको क्षेत्र तथा दैविप्रकोपको बेला आश्रय केन्द्रको रूपमा रहेको टुँडिखेल दिन प्रतिदिन मासिदैं गएको छ,’ टुँडिखेल संरक्षण अभियन्ताको तर्फबाट विजय श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् १९६७ मा ५२ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र भएको टुँडिखेलको भूभाग क्रमशः सन् १९९० मा ३३ प्रतिशत, सन् २००० मा २५ प्रतिशत र सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा १४ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ । हाल यसको अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछि नगरसभा बैठकमा खुलामञ्चमा ३ तहको भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने निर्णय भएपछि अभियन्ताहरु थप चिन्तित बन्दै आएका थिए । अहिले त्यहि ठाउँमा खेल मैदान बनाउने योजना अघि सारेपछि उनीहरुले थप चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरको निर्णय लगत्तै उनीहरुले उपप्रमुखको सचिवालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। ‘अहिले फेरि त्यहि ठाउँमा दुई वटा फुटबल मैदान निर्माण गर्न लागिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ।

खेलमैदान काठमाडौंको आवश्यक्ता हो । यसमा कसैको दुईमत रहन सक्दैन । तर खुल्ला मञ्चको आफ्नै सांस्कृतिक,ऐतिहासिक, प्राकृतिक महत्तव छ। खुल्लामञ्च सभा सम्मेलन गरी आएको ऐतिहासिक क्षेत्र हो भने हाल रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्राप्तिको लागि महत्तवपूर्ण क्षेत्र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ‘दुई वटा फुटबल मैदान निर्माण हुँदा यहाँ अन्य कार्यहरू हुन नसक्ने देखिन्छ । झट्ट हेर्दा टुँडिखेल अझै पनि खुल्ला सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै देखिन्छ तर सो क्षेत्र खुल्ला सार्वजनिक क्षेत्रबाट बिस्तारै सरकारी जग्गामा परिणत हुँदैछ।’

उनीहरुले सार्वजनिक जग्गा भन्नु र सरकारी जग्गा भन्नु एउटै नभएको भन्दै सार्वजनिक जग्गाको हकमा सरकारले सो क्षेत्रको व्यवस्थापन मात्र गर्न सक्ने भन्दै त्यसको मूर्त–अमूर्त अस्तित्वमाथि असर पार्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त पनि त्यहि रहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११–२० (क) (छ) ले नगर प्रहरीको प्रयोग गरी सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्थापकीय मनसाय रहेको देखिन्छ,’ भनिएको छ, ‘टुँडिखेल जस्तो महत्वपूरेण खुल्ला सार्वजनिक जग्गाको सरकारीकरण गर्ने दुषित मनसाय तथा कार्यको अकुपाई टुँडिखेल अभियान र सचेत जनसाधारण समेतले घोर भत्सर्ना गर्दै आइरहेको छ। पूर्ण टुँडिखेललाई अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न बिगतमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकालाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास सहित लोकतन्त्र अझै फस्टाओस् भन्ने हेतुले स्थानीय सरकारले टुँडिखेललाई पूर्ण रुपमा खुल्ला राखेर मर्यादित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु उपयक्त देखिन्छ भन्ने राय अभियानको छ।’

जनताले एैतिहासक समयकालदेखि आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने खुल्ला सार्वजिनक ठाउँ टुँडिखेललाई यथास्थितीमा जोगाएर राख्नुको कुनै बिकल्प नभएको पनि उनीहरुको भनाई छ। ‘यस मैदान सम्पदामा कुनै प्रकारको निर्माण वा हस्तक्षेप नितान्त ग़लत हो,’त्यहाँ भनिएको छ, ‘परापूर्व कालदेखि संरक्षित रहँदै आएको घाँसे मैदानलाई निरन्तरता दिएर हाल ताला लगाइरहेको खुल्ला मञ्च जनताको लागि खुल्ला गरी बच्चादेखि वृद्धसम्मका जनतालाई आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलाप गर्न दिन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछ।’

भूकम्प तथा दैविप्रकोपको दृष्टिकोणले समेत खुल्ला मञ्चको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै खुल्ला मञ्च नागरिकको लागि खुल्ला रहँदा नै बहुप्रयोजन र आफ्नो नया कुरा सिर्जना गर्न सक्ने, पोख्न सक्ने थलो बन्न सक्छ, अन्यथा खुल्ला मञ्चले लैनचौरको कृतिम फुटसल पार्क र त्यहाँको स्थानियले जस्तै दुर्गति भोग्नु पर्ने कुरा समेत स्मरण योग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई फुटबल मैदान आवश्यक लागेमा विकल्पको रूपमा संरचना निर्माण भइसकेको र खेलका लागि नै भनेर प्रदान गरेको रङ्गशाला (पूर्ण टुँडिखेलको भाग) तथा सानो टुँडिखेल प्रयोग गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ। हितिविज्ञ पद्मसुन्दर जोशी पनि खुलामञ्चलाई खुला छाड्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी जस्तो गरेर स्थानीय तहले आफूखुशी गर्ने कुरा गलत भएको उहाँको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *