सरोकारवाला भन्छन्– ‘अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानुहुन्न’

 

काठमाडौं, ११ असार । सरोकारवालाहरुले अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु नहुने धारणा राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताउनुभयो । बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिवेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको समेत उहाँको भनाई थियो । ‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थमन्त्रालय छ। विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीति मार्फत सुविधा खोज्दा मौद्रिक नीति प्रति अपेक्षा बढेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कम्जोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अगाडी बढ्ने समय आएको छ ।’

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्री मोनेटरी पोलिसी छलफल कार्यक्रममा मूख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको बताउनुभयो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उहाँको भनाई थियो । राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उहाँले बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो ।

नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिले नै डो¥याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने डा. पौडेलले धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै ब्याजदरलाई बाञ्चित सिमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उत्पादनशिल क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो । घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्यस्त हुन सक्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत हुनुपर्नेमा उनले बताउनुभयो ।

संसारभरी कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पुर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्याला लगायतमा नियमितरुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनमै केन्द्रित हुने गरेकोले नेपालले पनि प्रयोग गरिरहेको उनले बताउनुभयो । प्रयोगलाई स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो ।

चालु पुँजीकर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाइदिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । माइक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या भइरहेकोले राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय भुमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति घटाइरहेपनि सुपरिवेक्षण राम्रो भएको राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरुले बताएपनि व्यवहारगतरुपमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जसको ज्वलन्त उदारण माइक्रोफाइनान्स भएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारी पछि माइक्रोफाइनान्स पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या बनेर आउने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा दबाब रहेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बैंक वित्तीय संस्थाहरु मर्जर गराउनुको सट्टा बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा विविधता ल्याउन उनले राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनुभयो ।

जलविद्युत, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्रवद्धन गर्ने हिसावले अझै केही बैंकहरु थप्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्नका लागि यो समय उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तररुपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैंकहरुको अर्बौमा नाफा भएजस्तै देखिएपनि १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताउनुभयो । विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआइ निरन्तररुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरी चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गंम्भिर भएर सोच्नेवेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्या भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरले आगामी वर्षको बजेटबाट कुनै पनि माग नराखेको उहाँले बताउनुभयो।

‘निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराव कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुर्नतालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकहरुकै कारण मात्रै खराव कर्जा बढेको होइन। बैंकहरुले ऋण दिन नजानेकै कारण खराव कर्जा बढेको होइन। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले खराव कर्जा बढेको हो । हाल नेपालको खराव कर्जा ३.९९ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा हाम्रो खराव कर्जा निकै कम छ। बैंकहरुमाथि प्रतिसोधन साध्नु अनुचित छ । ८५ हजार भन्दा बढी रोजगारी दिने र एकैदमै धेरै रेगुलेटेट सेक्टरलाई बचाउन आवश्यक छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकको नीति अन्तर्गत बसेर बैंक वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्र बचाएको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा घटिरहेको समयमा सबैको ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीविफिन) कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले थालेको अगाडी सारेको सुधारको कार्यक्रमलाई बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताउनुभयो । भुकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाले बृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए । पुँजीमा भएको बृद्धि अनुसार सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा विस्तारमा भएपनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवजहरु उठान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्री मान्यता भएपनि नेपालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समस्या रहेको डाक्टर समीर खतिवडाले बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले ऐन वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सम्वन्धमा मौन रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मुल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोलेपनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीले जोड दिनुभयो । ‘सरकारी खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्छ । सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी पनि बढ्ने गर्छ । यतिवेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर बसेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय लगानी नबढी ब्याजदर घटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र विपरित दिशामा अगाडी बढेको देखिन्छ ।’

ब्याजदरमा बृद्धि भएको अनुपातमा ब्याजदर नघटेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरु खराव हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास नबढेको उहाँले बताउनुभयो । बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी विजनेश प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बताउनुभयो।