मुलुकका उद्योगी मास्ने र विदेशी पोस्ने कुलमान नीतिः मुक्तिमोर्चाको विज्ञप्तिमा किन चुपचाप ?

दिपेन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौं, २३ साउन । २०७३ सालको भदौ २९ गते कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । असोज लाग्दै गर्दा कुलमान कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो भने त्यसको करीब एक महिनाको हाराहारी अर्थात कात्तिकको दिपावलीको साँझमा काठमाडौं भिलिमिलि भयो । त्यो साँझ लोडसेडिङ भएन ।
एउटा कुनै पनि व्यक्तिले नेतृत्व लिएको केही दिन वा हप्तामै त्यो खालको चमत्कार संभव हुँदैनथ्यो । कुलमानले आफू नियुक्त भएको केही हप्ता भित्रै आफ्नो एक्लो प्रयासमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हवला दिदैँ एकलौटी प्रचार सुरु गर्नुभयो । लामो समय लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई पनि एकाएक कुलमान आएपछि लोडसेडिङको अन्त्य भएको भ्रम पैदा भयो ।

अघिल्ला सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वले विद्युतको क्षेत्रमा गरेका सकारात्मक कामका कारण त्यो आधार बनेको हो भन्नेसम्म भेउ नपाई कुलमानको ‘देवत्वकरण’मा केही समूह लाग्यो । तथ्यको गहिराइसम्म पुग्ने भन्दा पनि कुलमानले आफूलाई ‘भगवान’ बनाउन गरेका भ्रमपूर्ण प्रचारकै पछिपछि भिड दौडियो । कुलमानचाँहि आफूलाई भगवान बनाउन केही जमातलाई प्रयोग गर्दै स्टन्टमा रमाउन थाल्नुभयो । कुलमान २०७३ सालदेखि केही महिना बाहेक अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ।

तर, आफूले केही हप्तामै गरेको चमत्कार भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको करीब ७–८ वर्ष व्यथित हुँदा पनि उहाँ स्वयंले केही हप्तामा गरेँ भनेको चमत्कार जस्तै थप चमत्कार केही गर्न सक्नु भएको छैन । तर, उहाँ अहिले पनि भ्रमपूर्ण प्रचारकै व्याज खाएर जनतालाई भ्रमित बनाउँदै प्राधिकरणमा रजगज गरिरहनु भएको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि विद्युत खपतको वृद्धि, प्रशारण लाइन विस्तार, उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन जस्ता कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा त्यसको ठिक विपरीत अर्थात् स्टन्टमै प्राधिकरणको नेतृत्व रमाउन थाले पछि उर्जा क्षेत्रले लय समाउन सकेको छैन । उहाँको भ्रमपूर्ण प्रचार शैलीका कारण उहाँ चर्चामा रहे पनि उहाँले नेतृत्व सम्हालेका दिनदेखि नै उर्जा क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।

‘उज्यालो नेपालका अभियन्ताको मुखुण्डो भित्र कुलमानले उर्जा क्षेत्रलाई दिनप्रतिदिन अध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिरहनु भएको छ,’ उर्जा क्षेत्र बुझेका एक विज्ञले भन्नुभयो, ‘ विद्युत खपतको वृद्धि, प्रशारण लाइन विस्तार, उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन जस्ता कुरामा उहाँको कुनै ध्यान छैन । लोडसेडिङ अन्त्यको हवला दिदैँ प्राधिकरण भित्र उज्यालोका नाममा अध्याँरा काम मात्रै भैरहेका छन् र उहाँको भ्रमपूर्ण प्रचारले ती कमजोरीहरु छोपिदै आएका छन् । यो दुर्भाग्य हो ।’

उद्योगीहरुलाई बचायो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने असल उदेश्यले तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुले महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली चलाउन पाउने व्यवस्थाको थालनी गरेको थियो । त्यसलाई गिजोलेर अहिले पनि कुलमानले उद्योगीहरु भनेका सबै भ्रष्टाचारी हुन भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयास गर्दै डेडिकेटेड र टं«कलाइनको शूल्कका नाममा विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई हैरानी दिने गलत अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ ।
१६ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका जनताको भावनासँग खेलेर प्राधिकरणमा रजगज गर्दै आउनु भएका घिसिङले आफूले मुलुकभरि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि अर्थात् २०७५ फागुन र चैतमा नियमित शुल्क निरन्तर भुक्तानी गरिरहेका ६१ उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट विद्युत् उपभोग गरेको तर ‘प्रिमियम’ महसुल नबुझाएको भन्दै शुल्क तिर्न पत्राचार गर्नुभयो ।

२०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै छुट बिलका नाममा करोडौंको विल तिर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरु झस्किए । त्यतिबेला नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्राचारका गरेपछि झस्किएका उद्योगीलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि कुलमानले आफू अनुकुल बेलाबेला चर्चामा ल्याउन लाइन काटेर हैरानी दिदैँ आउनु भएको छ ।

प्राधिकरणको विकासमा भन्दा पनि माओवादीलाई खुशी बनाएर प्राधिकरणमा रजगज गरिरहनु भएका कुलमान माओवादी नेतृत्वको सरकारको बर्हिगमनसँगै अप्ठ्यारोमा पर्दै आउनु भएको छ । माओवादीको छत्रछायाँमा मनलाग्दी गर्दै आउनु भएका कुलमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँगै उहाँले प्राधिकरण नेतृत्वमा टिकिरहने रणनीतिमा रुपमा आफूलाई लोकप्रिय देखाउन र जनताको भावनामा खेल्न फेरि विद्युत लाइन काट्ने अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो । तर, त्यो अस्त्र नै उहाँका लागि घातक बनिदियो । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै कुलमानले काटेका ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले कडा निर्देशन दिनुभयो । तर, कुलमानले उद्योगमा काटेको लाइन जोड्न आलटाल गरेपछि ओलीले थप निर्देशन दिनुभयो र उहाँ लाइन जोड्न बाध्य हुनुभयो ।

नेपालका उद्योगीलाई प्रति युनिट १४ रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर आर्थिक संकटका बेला पनि थप मारमा पार्ने अनि भारतलाई प्रति युनिट करीब ६ रुपैयाँमा विद्युत बेचेर नाफा देखाउने कुलमान रणनीतिलाई उर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका विज्ञहरुले समेत आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यसलाई कुलमानको लोकप्रिय बन्ने हर्कत भन्ने गरेका छन् । महंगोमा विद्युत किन्ने र सस्तोमा बेच्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई महङ्गो शुल्कको भारीले थिचेर नाफ कमाएँ भन्ने प्रचारलाई उद्योगीहरुले पनि असल मानेका छैनन् ।

डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ लाई ‘राजनीतिक तुरुप’ का रुपमा प्रयोग गरेर अझै प्राधिकरणमै रजगज गर्ने कुलमानको रणनीति पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएपछि उहाँ अन्तिम प्रयासका लागि शक्तिकेन्द्रको दौडधूपमा लागेको बुझिएको छ । लोकप्रियतावादको खोल ओढेर त्यसैका आडमा बार्गेनिङ गर्दै आउनु भएका घिसिङको त्यो रणनीति पनि पछिल्लो समय उहाँले प्राधिकरणमा केही सुधारका संकेत देखाउन नसकेपछि कमजोर बनेको छ ।

त्यति मात्रै होइन प्राधिकरणको संचालक समिति र व्यवस्थापन समुहबाट समेत एक्लिएपछि घिसिङ अब आफ्ना कुनै पनि अस्त्रले काम नगर्ने भएपछि सुरक्षित बहिर्गमनको मनस्थितिमा रहेको चर्चा प्राधिकरण भित्रै चलेको छ । यस अघि संचालक समितिका निर्णयहरुलाई लत्याउने मात्रै होइन व्यवस्थापन समुहमा रहेका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत वास्ता नगर्ने घिसिङ अहिले ‘म्याउँ’ गर्ने अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ । प्राधिकरणमा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ भन्दा एक तह मुनिका ९ जना उपप्रवन्ध निर्देशक छन् ।

संसारका विख्यात तानाशाह भनेर चिनिने एडोल्फ हिटलरको शासन कालमा अर्थमन्त्री बनेका गोयबल्सले जस्तै झुटो कुरालाई सय वा हजारपटकसम्म सत्य हो भनेर भनिरहन सकियो भने सबैजसो मान्छेले पत्याउनेछन् भन्ने शैलीका कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल प्रकरणमा पनि त्यहि शैली अपनाउँदै गलत कुरालाई पनि सत्य तथ्यकै रुपमा प्रचार गर्दै आउनु भएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै झुटको श्रृंखला बढाउँदै गएपछि घिसिङ भन्दा एक तह मुनिका ९ जना उपप्रवन्धक मध्ये अधिकांशले साथ छाडेपछि उहाँ थप रन्थनिएको समेत चर्चा प्राधिकरणमा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत उद्योगी र उर्जा विज्ञहरुका कुरा सुनेपछि तथ्यमा आधारित भएर अघि बढ्ने भन्दै घिसिङलाई लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत नियमित गर्न आदेश नै दिनुभएको थियो । ओलीको आदेशपछि थप घाइते बन्नुभएका घिसिङलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारले थप रन्थन्याई दिएको छ ।

समितिले प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा माग गर्दै सोमबार पत्राचार गरिसकेको छ । अदालतलाई समेत टिओडी छैन भन्दै ठाडो जवाफ दिदैँ आउनु भएका कुलमान अहिले लेखा समितिको पत्राचारपछि अब कसरी समितिलाई झुक्याउने भनेर लागिरहेको तर कुनै उपाय पत्ता लाग्ने अवस्था नरहेको देखिएको छ ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मै हरेक वर्षको चैत महिनामा टीओडी मिटर रिडिङ्गका अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । समितिले त्यसैलाई समातेर पत्राचार गरेपछि घिसिङ थप तनावमा रहेको बुझिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादमा तथ्य पत्ता लगाउने उपाय टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा गर्ने कुरालाई नै समितिले अडान लिएको छ ।

यस अघिसम्म आफ्नो कुरा नमान्ने उद्योगीलाई धम्की दिने र आफ्ना कर्मचारीलाई समेत सत्यतथ्य बोले ‘व्यापारीको एजेण्ट’ भनेर बद्नाम गरिदिने त्रासका कारण कर्मचारी समेत बोल्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले कर्मचारीहरु समेत विस्तारै सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर लागेपछि घिसिङ उल्टै कमजोर बन्ने निश्चित देखिएको एक कर्मचारीले बताउनुभयो ।

यता लेखा समितिले नै पत्राचार गरेपछि घिसिङको टालटुल गर्ने र धम्की दिने बाटो समेत बन्द भएको छ । लेखासमितिले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ तथा यस अघिका विनियमावलीहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम टिओडी मिटर जडान भएको ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा टिओडी मिटर रिडिङ्गको अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार महसुल विवादमा रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणहरू पठाई सहयोग गरिदिनु ।’

डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा किन मुछियो तामाङ मुक्तिमोर्चा ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकाले नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेला माओवादीले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्यकाल बाँकी छदैँ २०७८ साउन २७ गते घिसिङलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धको सरकारले दोश्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको थियो । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छदैँ माओवादी र अझ त्यसमा पनि प्रचण्डको जोडबलमा प्राधिकरणको नेतृत्व घिसिङलाई दिएपछि शाक्य असन्तुष्ट हुनुभएको थियो । उहाँले न्यायका लागि अदालत गुहार्नु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको मुद्दाको पेशी २८ पटकसम्म स्थगित हुँदा पनि अहिलेसम्म शाक्य न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । त्यतिबेला प्रचण्डकै जोडबलमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटायो भनेर नेवार मुक्तिमोर्चा वा कुनै त्यस्तो समुदायले कतै पनि विज्ञप्ति निकालेको र आन्दोलनको चेतावनी दिएको अवस्था थिएन । अहिले कुलमानलाई हटाई सकेको अवस्था छैन । हटाउने कि नहटाउने भन्ने निर्णय पनि भैसकेको छैन । तर, विभिन्न अड्कलबाजीकै भरमा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई कार्यकाल अगावै प्राधिकरणबाट हटाउन खोजेको भन्दै तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले घिसिङमाथि कुनै गलत कदम चाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लीलाकुमार घलानद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोनलमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’

विज्ञप्ति निकालेर नै यस्तो खालको चेतावनी सरकारलाई दिँदा कुलमान भने मस्त निद्रामा परे जस्तो गरेर सुनेको नसुनकै गरी बस्नुभएको छ । कामले भन्दा पनि स्टन्टले चर्चामा आउने कुलमान स्वयंले त्यो विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको हो वा होइन त्यो विस्तारै खुल्ला । तर, उहाँले यो विषयमा सबैतिर समाचार आउँदा पनि खण्डन नगर्नु भनेको कतै उहाँकै योजनामा त यसो भैरहेको छैन भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । कतिपयले त ‘तर्कले जित्न नसकेपछि ढुंगा उठाउने मुर्ख’को शैली कुलमानले अपनाउने प्रयास गरेका त होइनन् भनी आशंका गरेका छन् ।

विद्युत निर्यातबाट नाफा कमाएको अफबाह

पछिल्लो समय कुलमानले आफूलाई हटाउन सक्ने आंकलनसहित दिग्भ्रमित पार्न केही सञ्चारमाध्ययमलाई मिथ्याङ्कसहित समाचार लेखाउने र आफूले सकारात्मक काम गर्दैगर्दा सरकारले हटाउने प्रपन्च गरेको भ्रम फैलाउने प्रयासको थालनी गर्नुभएको छ । उहाँले आफू निकटका केही मिडियालाई इतिहासमा पहिलो पटक प्राधिकरणले विद्युत आयत भन्दा निर्यात बढी गरेको र नाफा कमाएको समाचारलाई शीर्षक फेरिफेरि छाप्न लगाउन थाल्नु भएको छ ।

मुलुक भित्रका उद्योगको लाइन काटेर दैनिक करोडौँको हानी गराउँने र उद्योगीहरुलाई नै आतंकित बनाउने घिसिङले स्वदेशी उद्योगलाई महंगोमा विजुली दिएर ढाँड सेक्दै आउनु भएको छ । त्यतिमात्रै होइन मुलुक भित्रका उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर भारतलाई भने सस्तोमा विजुली बेच्ने घिसिङको रणनीतिलाई पनि धेरैले देश भित्रका उद्योग मास्ने र विदेशी पोस्ने खेल भनेर आलोचना गरेका छन् । आफूले विजुली लिदाँ महंगोमा लिने अनि बेच्दा सस्तोमा बेच्ने कुलमानको कर्तुत देश भित्रका उद्योग मास्ने र विदेशी पोस्ने खेल हो,’ एकजना उद्योगीले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले पनि १४ रुपैयाँ प्रति युनिट विद्युत किनिरहेका छौँ । अनि कुलमान भारतलाई सस्तोमा विजुली बेच्ने र महंगोमा किन्ने खेल गरिरहेका छन् । यो गलत छ ।

घिसिङको भ्रम र उद्योगीमा परेको मार

अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुसँग अर्वौ रुपैयाँ लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क मिनाहा गर्न लाग्नु भएको हो र त्यो सबै रोक्न कुलमान लाग्नु भएको छ भन्ने ढंगले प्रचार गर्ने प्रयास पनि भएको छ । तर, यो गलत हल्ला भएको भन्दै सो क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि कुलमानले छर्न खोजेको भ्रमको चर्चा बेकारको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे यस्तो प्रचार भएको छ कि कुनैबेला जनतालाई अध्याँरोमा राखेर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगी सबै खराब हुन् । यिनीहरुले एक पैसा पनि महसुल तिरेका छैनन्,’ एक उद्योगीले भन्नुभयो, ‘ तर, उद्योगीले त्यस अवधिको नियमित महसुल तिरिरहेका थिए, जुन रकम अर्बौं रुपैयाँमा छ । ती मध्येका पनि अधिकांश उद्योगले त तिर्नपर्ने भन्दा अघि नै त्यस्तो महसुल तिरेका थिए । अहिले शुल्कको विषयलाई गिजोलेपछि थप समस्या भएको छ ।’

एक व्यवसायीको व्यथा थप पीडादायी छ । उहाँले उद्योगी सबै भ्रष्ट हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । ‘हामीले हजारौँलाई रोजगारी दिएका छौँ । एक दिन विजुली काट्यो भने हाम्रो व्यापारमा करीब एक करोड घाटा हुन्छ । यो विचमा मात्रै करीब ४० दिन हाम्रो उद्योगमा लाइन काटिएको छ । यसरी हेर्दा यो अवधिमा मात्रै हामीले ४० करोड घाटा व्यहोर्नु परेको छ । त्यसको क्षतिपुर्ति कहाँबाट आउँछ ?’

टीओडी दिन नसक्ने विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको सर्त अनुसार उद्योगीहरुले विद्युत् उपभोग गरेको प्रचार गर्दै आएको छ । यता उद्योगीहरूले भने आफूले विद्युत् प्रयोग गरेको हो र महसुल तिर्नुपर्ने हो भने प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यता लेखा समितिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन नसकेको बक्यौतालाई समेत जोडेर, नआएको, झुटो आम्दानी देखाएर कम्पनी नाफामा गएको देखाउने कुरा प्रमाणित भएको भन्दै कुलमानलाई थप च्यापेपछि कुलमान थप समस्यामा पर्नुभएको छ ।

लेखा समितिले दिएको समयसमिा समेत सकिन लागेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै समस्यामा फस्नु भएका कुलमानले आफैँ राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुहोला या सरकारले नै उहाँलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएर अघि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।