द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी दिइने छैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं, १२ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर आज अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालै संसदद्वारा पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानुनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयाे ।
दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बारा लगभग सर्वसहमतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उहाँले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका कामहरू अबका दिनमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयाे ।
“नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यहरूमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा हाम्रा साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्दछौँ ।”
उहाँले द्वन्द्वकालका घाउहरू निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएकाले नेपाल स्वाभाविक रूपमा अहिंसावादी, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण समाज भएको अवगत गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका प्रश्नहरूमा उहाँले जवाफ दिँदै नेपालका युवाहरू सधैँ विदेश मात्रै जान्छन् र नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका आधारमा मात्रै चल्छ भन्ने तथ्य सही नभएको बताउँदै स्वदेश फर्कने युवाको सङ्ख्यालाई पनि हेर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशमा युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न ‘स्टार्ट अप’जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।