सगरमाथा संवादमा जलवायु सङ्कट समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड

काठमाडौँ, २ जेठ । आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’को पूर्ण सत्रमा सहभागी सरोकारवाला विज्ञहरूले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गर्न सबै राष्ट्रहरूको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका जलवायु प्रतिबद्धताहरूको इमान्दार कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको औंल्याए।

कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली परिदृश्यमा तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले हिमनदीहरू पग्लिँदै गएको, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको र परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै गएको भन्दै यी समस्याहरूको समाधानका लागि विश्वव्यापी सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हम्दी अहमद इल्गेबालीले जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको व्यवस्था, जलस्रोतको पुनःभरण, जैविक विविधताको संरक्षण, र जलवायुमैत्री कृषि जस्ता विषयहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले सन् २०२२ मा इजिप्टले आयोजना गरेको कोप-२७ जलवायु सम्मेलन विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रियाको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसले ‘ग्लोबल साउथ’का आवाजहरूलाई अगाडि ल्याउँदै अनुकूलन तथा जलवायु न्यायलाई कार्यसूचीको केन्द्रमा राखेको स्मरण गराउनुभयो। जलवायु हानि-नोक्सानी कोषको स्थापना पनि कोप-२७ को महत्वपूर्ण निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।

पूर्ण सत्रमा बङ्गलादेशको समाज कल्याण मन्त्रालय तथा महिला तथा बालबालिका मामिला मन्त्रालयका सल्लाहकार शर्मिन सोनिया मुर्शिद, भूटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छेरिङ, संयुक्त अधिराज्य संसदीय उप-सचिव (लर्ड्स मन्त्री) बारोनेस सुसान हाइम्यान, र संयुक्त अरब इमिरेट्सको ऊर्जा तथा दिगो विकास मामिलाका लागि सहायक परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला बालालाले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।

त्यसैगरी, जापानका परराष्ट्र मामिलाका लागि संसदीय उपमन्त्री इकुइना आकिको, भारतका अतिरिक्त सचिव (सहायकमन्त्री) अमनदीप गर्ग, जलवायु परिवर्तन मामिलाका लागि विशेषदूत तथा उपमन्त्री (परराष्ट्र मन्त्रालय, कतार) बदर ओमर अल दफाले पनि आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभयो।

पाँचवर्षे कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि किर्गिस्तान गणराज्यका राष्ट्रपति विशेष प्रतिनिधि दिनारा केमेलोभा, ब्राजिलबाट नेपालका लागि राजदूत कार्लोस अल्बेर्टो मिकाएलसेन डेन हार्टोग, ओमानका राजदूत इस्सा बिन सालेह अल शिवानी, र नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच. हश्मीले पनि पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव तथा एसक्यापकी कार्यकारी सचिव आर्मिदा साल्सियाह अलिस्जाहबाना, विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजर, एसियाली विकास बैङ्क उपाध्यक्ष फातिमा यास्मिन, सार्क महासचिव राजदूत मोहम्मद गोलाम सरवारले पनि सत्रमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो। बिम्स्टेक महासचिव इन्द्रमणि पाण्डे र आइसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्यात्सोले पनि आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रारूपमा आयोजना गरिएको पूर्ण सत्रमा सहभागी सबै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले संवादको थिममा केन्द्रित रही आ-आफ्ना धारणा तथा विचारहरू व्यक्त गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले उक्त सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो।