शिक्षा विधेयकमा आफ्ना सम्पूर्ण मागहरू नसमेटिएकाेमा शिक्षक महासंघको आपत्ति, भदौ ११ देखि आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं, ६ भदाै । सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण मागहरू नसमेटिकन  विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भदौ ११ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार विधेयक पारित गरेसँगै शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै महासंघले अब सडकमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताएको छ।

“विगतका सहमतिहरू ऐनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ। अब यी विषयहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट सम्बोधन गराउन हामीसँग आन्दोलनबाहेक कुनै विकल्प रहेन,” महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

किन आन्दोलित छन् शिक्षक? महासंघले उठाएका मुख्य असन्तुष्टिहरू:

महासंघका अनुसार, विधेयकले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका स्थायित्व, पेसागत सुरक्षा, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासजस्ता दर्जनौं महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन। प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:
स्थायित्व र बढुवा: स्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु र आवधिक बढुवा नहुनु।
सेवा-सुविधा: ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ को रकम स्पष्ट नतोकिनु, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको तलब र पद सुनिश्चित नहुनु।
अधिकार कटौती: शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु, शिक्षकलाई राष्ट्रियबाट स्थानीय क्याडरमा लैजाने प्रयास हुनु र प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हमला गरिनु।
अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन: अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु र सिकाइ अनुदान कोटा दरबन्दीमा रूपान्तरण नहुनु।
अन्य मागहरू: म्याद सकिएका शिक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था नहुनु, अन्यायपूर्ण सरुवा प्रणाली ल्याइनु र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिनु आदी रहेका छन् ।