काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । आन्तरिक राजस्व विभागले सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई बेनामी वा काल्पनिक नाम र व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा थप प्रभावकारी नियमनका लागि विभागले ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) का लागि जारी गरेको निर्देशन २०८२’ मार्फत यो व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ निर्देशनअनुसार, सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यावसायिक संस्थाको खाताबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन। विभागले सूचक संस्था भन्नाले प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरूपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड, सफायरलगायत धातु वा त्यस्तो धातुबाट बनेका गहना भनी प्रस्ट्याएको छ।

नयाँ निर्देशनका प्रमुख प्रावधानहरू:
व्यावसायिक खाताको अनिवार्य प्रयोग: सूचक संस्थाले व्यावसायिक कारोबारका लागि आफ्नै व्यावसायिक खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ, व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ।

ठूलो कारोबारमा बैंक भुक्तानी: सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट मात्र रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिने विभागले जनाएको छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान: व्यवसायीले जोखिमका आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचान गरी नियमित रूपमा विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। कारोबार गर्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा नजिकको सम्बन्ध भए/नभएको यकिन गर्न पनि भनिएको छ।

नीति तथा कार्यविधि: सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान, कारोबारको विवरण, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने आधार र पद्धति समेटिएको नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।

आम विनाशकारी हतियारमा वित्तीय लगानी: आम विनाशकारी हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीको सन्दर्भमा पनि यो निर्देशन लागू हुनेछ। सम्पत्ति वा कोष संयुक्त राष्ट्रसंघको वेबसाइट वा गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको समयले बढीमा २४ घण्टाभित्र रोक्का राख्न संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको विवरण: उच्च जोखिमयुक्त देखिएका ग्राहक (जस्तै: आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने कारोबार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने मुलुकका ग्राहक) को विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।

वास्तविक धनीको पहिचान: कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्नेछ।

जरिवाना: उल्लिखित निर्देशन पालना नगरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही र एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था निर्देशनमा छ।

यो निर्देशन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुरूप जारी गरिएको हो। विभागले यसअघि ३० असोज २०८२ मा पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अहिले संशोधनमार्फत थप कसिलो बनाइएको हो।

नेपाल उक्त सूचीमा परेपछि एफएटीएफकै सुझावअनुसार दुईवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ, जसमा एफएटीएफले तोकेका सर्तहरू पालना गर्ने उल्लेख छ। सोही कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभागलगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिरहेका छन्।