घरायसी कामको मूल्याङ्कन ? भारतमा महिलालाई नगद दिने व्यापक प्रयोग, १२ राज्यका करोडौँ महिला लाभान्वित
नयाँ दिल्ली । भारतको मध्य प्रदेश राज्यको एउटा गाउँमा बस्ने प्रेमिला भलावी हरेक महिना आफ्नो बैंक खातामा एक निश्चित रकम प्राप्त गर्छिन् । यो कुनै जागिरको तलब होइन, न त उनीसँग कुनै औपचारिक रोजगारी नै छ । यो सरकारले महिलालाई विना शर्त उपलब्ध गराएको नगद अनुदान हो ।
प्रेमिलाका अनुसार मासिक १ हजार ५०० भारु (करिब २४ सय नेरु) को यो रकम सानो भए पनि यसले औषधि, तरकारी र छोराको स्कुलको शुल्क तिर्न मद्दत गर्छ । यो रकमले उनमा आर्थिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको आभास गराएको छ ।
प्रेमिलाको जस्तै कथा अहिले भारतभर सामान्य बन्दै गएको छ । भारतका १२ राज्यका करिब ११ करोड ८० लाख वयस्क महिलाले अहिले सरकारबाट विना शर्त नगद प्राप्त गरिरहेका छन् । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूला र कम अध्ययन गरिएका सामाजिक नीतिगत प्रयोगमध्ये एक मानिएको छ ।
खाद्यान्न अनुदानदेखि नगदसम्मको यात्रा
लामो समयदेखि खाद्यान्न, इन्धन र ग्रामीण रोजगारीमा अनुदान दिँदै आएको भारतले अहिले अलि फरक र सुधारवादी बाटो रोजेको छ । घर चलाउने, बेतलबी हेरचाहको बोझ उठाउने र ठूलो मतदाता समूह ओगट्ने वयस्क महिलालाई सिधै नगद भुक्तानी गर्ने नीति भारतले अघि सारेको छ ।
यसका लागि उमेर हद, आम्दानीको सीमा तोकिएको छ भने सरकारी कर्मचारी, करदाता वा कार तथा ठूला जग्गा भएका परिवारलाई यसबाट बाहिर राखिएको छ ।
किङ्स कलेज लन्डनका कानुन तथा सामाजिक न्यायकी प्राध्यापक प्रभा कोटिश्वरनले बीबीसीसँग भनिन्, “विना शर्तको नगद हस्तान्तरणले भारतीय राज्यहरूको कल्याणकारी योजना महिलाको पक्षमा विस्तार भएको सङ्केत गर्छ ।”
कति पाइन्छ रकम ?
यस्तो नगद हस्तान्तरण मासिक १,००० देखि २,५०० भारुसम्म हुने गरेको छ । यो घरायसी आम्दानीको ५ देखि १२ प्रतिशत मात्र भए पनि नियमित आउने भएकाले यसको महत्त्व धेरै छ । भारतमा अहिले ३० करोड महिलाको बैंक खाता भएकाले प्रशासनिक रूपमा पैसा पठाउन सजिलो भएको छ ।
महिलाहरूले यो पैसा प्रायः बालबालिकाको शिक्षा, रासन, ग्यास, औषधि उपचार र सानातिना ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मेक्सिको, ब्राजिल वा इन्डोनेसियामा सर्तसहित (जस्तैः बच्चा स्कुल जानैपर्ने) नगद दिइने भए पनि भारतको यो योजना विना शर्त लागू गरिएको छ ।
राजनीतिक अस्त्र र ‘भोट बैंक’
सन् २०१३ मा गोवाबाट सुरु भएको यो योजना २०२० मा आसाम हुँदै अहिले राजनीतिको मुख्य अस्त्र बनेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनहरूमा महाराष्ट्र, झारखण्ड, उडिसा, हरियाणा र आन्ध्र प्रदेशमा दलहरूको जितका पछाडि महिलालाई लक्षित गरी ल्याइएका यस्तै नगद योजनाको ठूलो हात रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विहारको हालैको निर्वाचनमा पनि नगद हस्तान्तरणको प्रभाव स्पष्ट देखियो । गरिब मानिने यस राज्यमा चुनावअघि जीविकोपार्जन योजनाअन्तर्गत ७५ लाख महिलाको खातामा १० हजार भारु पठाइएको थियो । आलोचकहरूले यसलाई ‘भोट किन्ने’ रणनीतिको रूपमा आलोचना गरे पनि नतिजा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा गयो ।
यद्यपि, यस्ता योजनाले राज्यको ढुकुटीमा भने ठूलो भार थपेको छ । १२ राज्यले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्ता भुक्तानीमा करिब १८ अर्ब डलर खर्च गर्दैछन् ।
बेतलबी कामको सम्मान
धेरैले यसलाई भारतका नारीवादीहरूले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको ‘घरायसी र हेरचाहको बेतलबी कामको आर्थिक मूल्याङ्कन’ हुनुपर्ने मागको सम्बोधनका रूपमा लिएका छन् । ‘टाइम युज सर्भे’ २०२४ का अनुसार भारतीय महिलाले दिनमा झन्डै ५ घण्टा यस्तो काममा बिताउँछन्, जुन पुरुषको तुलनामा ७ गुणा बढी हो ।
पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुजस्ता राज्यले यसलाई महिलाको ‘अधिकार’ र ‘योगदानको कदर’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
के यसले काम गरेको छ ?
अध्ययनहरूका अनुसार यो रकमले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । महाराष्ट्रमा गरिएको एक अध्ययनले योजनामा समेटिएका प्रायः सबै महिलाले आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गरेको देखाएको छ । पश्चिम बङ्गालमा ९० प्रतिशत महिलाले खाता आफैँ चलाउने र ८६ प्रतिशतले पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय आफैँ गर्ने गरेको पाइएको छ ।
तमिलनाडुमा महिलाहरूले यसबाट मानसिक शान्ति मिलेको र श्रीमानसँगको कलह कम भएको बताएका छन् । प्राध्यापक कोटिश्वरन भन्छिन्, “यसले महिलालाई सानातिना खर्चका लागि श्रीमान्को भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराई आत्मसम्मान फिर्ता गरेको छ ।”
महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, नगद पाउँदैमा महिलाहरूले रोजगारी खोज्न छाडेका छैनन् । यसले उनीहरूको आर्थिक स्वायत्तता बढाएको छ र परिवारमा मोलमोलाइ गर्ने क्षमता (बार्गेनिङ पावर) मा सामान्य सुधार ल्याएको छ ।
अबको बाटो
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता योजनाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन योग्यताबारेका नियमहरू सरल बनाउनुपर्छ । साथै, यो पैसा केवल राहत मात्र नभई महिलाको बेतलबी श्रमको सम्मान हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, नगद हस्तान्तरणले मात्रै रोजगारीको अभावलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । धेरै महिलाहरू सम्मानजनक र नियमित आम्दानी हुने रोजगारी नै चाहन्छन् । भारतको यो ‘नगद क्रान्ति’ ले महिला सशक्तिकरणको नयाँ अध्याय लेख्छ वा यो केवल राजनीतिक लाभको माध्यम मात्र बन्छ, त्यो भने भविष्यले नै तय गर्नेछ ।
