बाँकेका स्थानीय तहमा ठेकेदारको चरम लापरबाही: म्याद सकिएको वर्षौँ हुँदा पनि प्रशासनिक भवन अलपत्र

बाँके, १९ माघ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र स्थानीय तहको फितलो अनुगमनका कारण बाँकेका तीनवटा स्थानीय तहका निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनहरू अलपत्र परेका छन् । सम्झौता अवधि सकिएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका भवनहरू पूर्ण हुन सकेका छैनन् ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो स्थानीय तहले पटक–पटक म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले यी संरचनाहरू थप अन्योलमा परेका हुन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले विसं २०७९ असारमा रु १५ करोड ३८ लाखको लागतमा नयाँ भवन निर्माणको जिम्मा ‘एशोसिएट रञ्जितकार जया भवानी जेभी’ लाई दिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८१ पुस मसान्तभित्र भवन सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि भवन अधुरै छ । नगर प्रमुख पूर्ण आचार्यका अनुसार ठेकेदारले म्याद थपको निवेदन दिएपछि समय बढाइए पनि कामको गति भने सन्तोषजनक छैन ।

जानकी गाउँपालिकाको अवस्था झनै निराशाजनक छ । पाँच वर्षअघि रु ४ करोड २२ लाख ८४ हजारको लागतमा सुरु भएको यो भवन विसं २०७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ८० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । लामो समयदेखि भवन अधुरै रहँदा गाउँपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाको नयाँ भवनका लागि विसं २०७९ असोज ३१ गते ‘महालक्ष्मी–जुगल बिल्डर्स जेभी’ सँग रु ६ करोड ८० लाख ३१ हजारमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नसकिएपछि पालिकाले पटक–पटक म्याद थपिसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीका अनुसार भवन तयार नहुँदा भाडाको साँघुरो भवनबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा असुविधा भइरहेको छ ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा भवन अलपत्र रहँदा खजुरा गाउँपालिकाले भने विकल्प खोजेको छ । खजुरा गाउँपालिका–३ बीगाउँस्थित निर्माणाधीन भवनको अधिकांश काम सकिएपछि पालिकाले अधुरै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलका अनुसार विद्युत्, वाइरिङ र पानी निकास जस्ता साना कामहरू बाँकी रहे पनि सेवा प्रवाहका लागि नयाँ ठाउँमा सरेको हो । यो भवन रु ५ करोड ३६ लाखको लागतमा ‘एम के जुगल जेभी’ ले निर्माण गरिरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले भने करदाताको करोडौँ रकम खर्च गरेर बनाइएका संरचनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।