निर्वाचन खर्चमा आयोगको कडा निगरानी : २५ हजारभन्दा बढी चन्दा नगदमा लिन नपाइने, छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य

काठमाडौँ, २२ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका लागि कडा आर्थिक नियमहरू तय गरेको हो।

यस कार्यविधिले विशेष गरी अपारदर्शी चन्दा संकलन र जथाभावी हुने नगद खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नगद लेनदेनमा सीमा : २५ हजारको ‘थ्रेसहोल्ड’
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग नगदमा लिन पाउने छैनन्। २५ हजारभन्दा बढीको सहयोग लिनुपरेमा सोझै बैंक खातामार्फत वा चेक/टीटी/विद्युतीय माध्यमबाट मात्र लिनुपर्नेछ। २५ हजारभन्दा कम रकम नगदमा लिए पनि त्यसको अनिवार्य रसिद काटेर बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिनेको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र रकमको स्रोत खुलाउनु अनिवार्य गरिएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अब दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ।
अनुमति: आयोग वा निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसपछि मात्र बैंकहरूले यस्तो खाता खोल्नेछन्।
सञ्चालन: राजनीतिक दलको खाता दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट चल्नेछ। उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले तोकेको व्यक्तिको एकल वा संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

पुरानो रकम सार्नुपर्ने: कार्यविधि लागू हुनुअघि नै चुनावका लागि संकलन गरिएको रकम भएमा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा यो नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ।

यी निकायबाट सहयोग लिन पूर्ण प्रतिबन्ध
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार देहायका निकायबाट चन्दा वा सहयोग लिन पूर्ण रोक लगाएको छ:
१. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरू।
२. सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू।
३. पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र सरकारी/सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू।
४. गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) र विदेशी सरकार वा विदेशी नागरिक।
५. नाम/ठेगाना नखुलेका व्यक्ति वा संस्थाहरू।

चुनावमा हुने खर्चको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ। कोलेनिका प्रमुखले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको रूपमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भए/नभएको र खर्चको सीमा पालना भए/नभएको निगरानी गर्नेछन्।

निर्वाचन सकिएपछि खर्च विवरण बुझाएको ३५ दिनभित्र यस्ता खाताहरू बन्द गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, बैंक खाताको विवरण र कागजातहरू भने सुरक्षित रूपमा ६ वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले यो कार्यविधिमार्फत निर्वाचनमा हुने ‘कालो धन’ को प्रयोग रोक्न र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन खोजेको बताएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार वा दलमाथि निर्वाचन कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।