सहकारीमा कडाइ : २,३०० संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सम्पन्न, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता अनिवार्य

काठमाडौँ, २९ माघ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका करिब दुई हजार ३०० वटा सहकारी संस्थालाई दर्ता अभिलेखीकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गरी यसलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरणले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारीले प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार दर्ता अभिलेखीकरण नगरी कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई ‘गैरकानुनी’ मानिनेछ । त्यस्ता संस्थाहरूको वासलात परीक्षण र नवीकरण प्रक्रिया समेत रोकिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि नियमन र सुपरीवेक्षणलाई कडा बनाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ को व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले सबै सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईले बचत तथा ऋण सहकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भई ऋणीहरूको सूचना आदान–प्रदान गर्नु कानुनी रूपमै अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

“ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीले सहकारीमा हुने ऋण जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ,” निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, “यसले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।”

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट र बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने क्रम बढेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दर्ता प्रक्रियासँगै सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान हुने र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।