काठमाडौँ, १३ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा अवरोध पुर्‍याएमा कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले अर्को दल वा उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्नबाट रोकेमा वा बाधा पुर्‍याएमा भारी जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्थाबारे सरोकारवालालाई सचेत गराएको हो ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्‍याउने, थुनछेक गर्ने वा गराउने कार्य गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:
नगद जरिवाना: २ लाख रुपैयाँसम्म ।
कैद सजाय: ३ वर्षसम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने ।

पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा एक दलका कार्यकर्ताले अर्को दलको प्रचार टोलीलाई अवरोध गरेका, सभा बिथोल्न खोजेका र झडप भएका उजुरी तथा गुनासाहरू आयोगमा प्राप्त भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ ले कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उनीहरूका भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला बिथोल्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । आयोगका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै उम्मेदवारले मर्यादित ढंगले आफ्ना कुरा मतदातामाझ लैजान पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।

“निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक र सरोकारवालाको साझा दायित्व हो,” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले कानुन हातमा लिएर अरूको प्रचारमा अवरोध गरेमा आयोगले कडा कदम चाल्नेछ ।”
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगले सुरक्षा निकायलाई समेत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने र अवरोध सिर्जना गर्नेहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।