नुवाकोटमा अवैध क्रसर उद्योगको रजगज: बस्ती, विद्यालय र अस्पताल जोखिममा

काठमाडौँ, चैत १३ । नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगका कारण स्थानीय जनजीवन कष्टकर बनेको छ । नियमनकारी निकायको उदासिनता र राजनीतिक संरक्षणका कारण प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बढ्दा बस्ती, विद्यालय र अस्पतालहरू समेत जोखिममा परेका छन् ।

विशेषगरी जिल्लाको शिवपुरी, पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका भएर बग्ने लिखु खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले मापदण्डविपरीत कार्य गरिरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि अस्थायी अनुमति लिएका यी उद्योगहरू आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छन् ।

जनस्वास्थ्य र शिक्षामा गम्भीर असर
क्रसर उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवाँ र मेसिनको चर्को आवाजले स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको छ । उद्योगको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्रै रहेका विद्यालय र अस्पतालहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । निर्माण सामग्री ओसार्न प्रयोग गरिने हेभी इक्युपमेन्टका कारण विद्यार्थी र बिरामीको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ । स्थानीयवासीले पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको र उल्टै त्रास देखाइएको गुनासो गरेका छन् ।

वातावरणीय विनाश र भौतिक जोखिम
लिखु खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक उत्खननले खोलाको सतह गहिरिँदै गएको छ । यसले गर्दा नदी किनारका खेतीयोग्य जमिन र बस्तीहरू कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् । खोलाको सतह भासिएका कारण किसानहरूले सिँचाइका लागि बनाएका बाँधहरूमा पानी चढ्न छाडेको छ । वर्षातमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ भने हिउँदमा वायु प्रदूषणले बस्नै कठिन हुने गरेको छ ।

राजस्व छली र कानुनी उल्लङ्घन
अस्थायी अनुमतिका नाममा सञ्चालित यी उद्योगले वर्षौँदेखि नवीकरण नगरी करोडौँको राजस्व छली गरिरहेका छन् । आयोजनाका लागि मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने सामग्री व्यावसायिक रूपमा लुकीछिपी बिक्री भइरहेको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले आयोजनाका नाममा खुलेका उद्योगले प्रदूषण बढाएको स्वीकार गर्दै लिखित उजुरी आएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।

प्रशासनको प्रतिबद्धता
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले जिल्लाभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले स्थानीय तह र सम्बन्धित आयोजनाहरूसँग समन्वय गरी मापदण्डविपरीत र अवैध ठहरिएका उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीयवासीले भने प्रशासनको आश्वासनमा मात्र भर नपर्ने र अवैध उद्योगहरू तत्काल बन्द नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।