बागमती प्रदेशमा ५० लाखभन्दा साना पूर्वाधार योजनामा बजेट नदिइने, बजेट तर्जुमाको नयाँ क्यालेन्डर लागू

काठमाडाैं, १३ वैशाख । बागमती प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट तर्जुमाका लागि नयाँ मापदण्ड र क्यालेन्डर लागू गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटमा सीमित व्यक्तिको पहुँच रोक्न, टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना छनोट गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार अब प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्धजस्ता पूर्वाधार योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेछैन। साना खानेपानी र सिँचाइ योजनाको हकमा पनि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू आवश्यक देखिएको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङसहित यो मापदण्ड प्रदेश सरकारका सबै निकायमा पठाउने तयारी गरेको छ।

“हामीले बजेटलाई कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम होइन, विकासको औजार बनाउन खोजेका छौँ। विगतमा लाखका टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा न प्रतिफल देखियो न जनताले सुविधा पाए,” मन्त्री तामाङले भने, “त्यसैले प्रदेशको गौरव बढाउने र ठूलो प्रभाव पार्ने योजनामा मात्र प्रदेशको बजेट केन्द्रित गर्न न्यूनतम सीमा तोकेका हौँ।”

नयाँ निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा आयोजना छनोट गर्न ‘जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति’को व्यवस्था गरेको छ। यस समितिको संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र सह–संयोजकमा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन्।

समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख (वा तोकिएका प्रतिनिधि) सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछन्। संयोजक (प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद) अनुपस्थित भएको अवस्थामा सह–संयोजकको नेतृत्वमा बैठक बसी योजना छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी छनोट भएका योजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ‘प्रदेश आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट गराउनुपर्नेछ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको बजेटमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र जग्गाको उपलब्धता हेरी सम्भाव्य योजना मात्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

निर्देशिकाले बजेट तर्जुमाको स्पष्ट कार्यतालिका तोक्दै पुस मसान्तभित्र आयोजनाको विवरण सङ्कलन गर्ने, माघ मसान्तभित्र बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने र असार १ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।