काठमाडौँ, १३ बैशाख । सर्वोच्च अदालतलेको महत्त्वपूर्ण नियमलाई सदर गर्दै ऋण नतिर्ने कम्पनीका १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका मुख्य लगानीकर्ता (सेयरधनी) लाई पनि व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न पाउने फैसला सुनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको नियममा कम्पनीले ऋण नतिरेमा ठूला सेयरधनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले ‘कम्पनीले गरेको गल्तीमा सेयरधनीलाई व्यक्तिगत सजाय दिनु सीमित दायित्वको सिद्धान्तविपरीत हुने’ तर्कसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त मागलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकको नियम सही भएको ठहर गरेको हो। अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, “१५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनी चलाउने र निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्ति हुन्। कम्पनीले बदमासी गर्दा उनीहरू उम्किन मिल्दैन।”