कञ्चनपुर, १४ वैशाख । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन क्षेत्रमा डढेलोको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिएको छ। हालसम्म प्रदेशको करिब १५ प्रतिशत वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा परिसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार, विशेषगरी चुरे क्षेत्रका वनमा डढेलोको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ। मैदानी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कर्मचारीको सक्रियताले आगो नियन्त्रण तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि चुरे क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता नै प्रमुख चुनौती बनेको छ।

“चुरे क्षेत्र भिरालो, दुर्गम र सडक सञ्जालविहीन छ। डढेलो लागेको स्थानमा पुग्नै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने कतिपय स्थानमा त पुग्नै सकिँदैन,” निर्देशक बिष्टले भने, “त्यसमाथि आधुनिक यन्त्र र उपकरणको अभाव छ। वन सुरक्षाकर्मीले पैदलै गएर आगो निभाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा सानो आगो पनि ठूलो डढेलोमा परिणत हुने गरेको छ।”

अधिकारीहरूका अनुसार डढेलो लाग्नुमा मानवीय गतिविधि नै प्रमुख कारण हो। स्थानीय गोठालाले छिट्टै नयाँ हरियो घाँस उमार्ने आशमा आगो लगाउने, च्याउ टिप्न जाँदा आगो बाल्ने, खेतबारीमा गहुँको नल पोल्ने र नाली सरसफाइ गर्दा लगाएको आगो अनियन्त्रित भई वनमा फैलिने गरेको पाइएको छ।

यसका साथै जलवायु परिवर्तन र ‘अलनिनो’ को प्रभावले पनि डढेलोको जोखिम बढाएको छ। अलनिनोका कारण तापक्रम बढ्ने र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन भई खडेरी लाग्ने भएकाले वन क्षेत्र सुक्खा हुने गर्छ। “जति तापक्रम बढ्दै जान्छ, त्यति नै डढेलोको जोखिम र क्षति पनि बढ्दै जान्छ,” बिष्टले भने। डढेलोका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान, जडीबुटी र काठलगायत वन पैदावार नष्ट हुँदा स्थानीयको आयआर्जनमा प्रतिकूल असर परेको छ।

यता, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक डढेलो नियन्त्रणमै रहेको छ। निकुञ्जका सहायक मुख्य संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झाका अनुसार पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइएकाले निकुञ्ज क्षेत्रमा कम क्षति भएको हो।

तर, सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने जोखिम बढ्दै गएको छ। सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीका अनुसार, ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि’ लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा रहेका कारण वन संरक्षण र डढेलो नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन।