विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस : बालश्रम उन्मूलनको लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण
काठमाडौँ, जेठ २९ । आज जुन १२ अर्थात् ‘विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस’ । बालश्रमको विश्वव्यापी समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दै विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले सुरु गरेको यो अभियानले दुई दशक पार गरिसक्दा पनि बालश्रम मुक्त संसारको परिकल्पना अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
सुस्त गति, टाढिँदै गरेको लक्ष्य
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ सम्ममा विश्वभरबाट बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आइएलओ र युनिसेफको पछिल्लो तथ्याङ्कले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सन् २००० मा विश्वभर २४ करोड ६० लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेकामा हाल यो सङ्ख्या घटेर १३ करोड ८० लाखमा झरेको छ । सुधार देखिए पनि प्रगतिको दर यति सुस्त छ कि तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन अबको पाँच वर्षमा हालको भन्दा ११ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
क्षेत्रीय असमानता: अफ्रिका र एसियाको अवस्था
बालश्रमको भार विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा फरक-फरक देखिएको छ । अफ्रिका बालश्रमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । विश्वका कुल बालश्रमिकमध्ये झण्डै दुईतिहाइ (८ करोड ७० लाख) अफ्रिकी मुलुकहरूमा छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि, द्वन्द्व, गरिबी र फितलो सामाजिक सुरक्षाका कारण यहाँ बालश्रमको दरमा सोचेजस्तो कमी आउन सकेको छैन । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रले भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ । सन् २०२० यता यहाँ बालश्रमको दर ६ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको छ । बालश्रमिकको सङ्ख्या ४ करोड ९० लाखबाट २ करोड ८० लाखमा झर्नुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा बालश्रमिकको सङ्ख्या ८० लाखबाट ७० लाखमा झरेको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति बालश्रम?
तथ्याङ्कअनुसार बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६१ प्रतिशत (खेतीपाती, पशुपालन आदि), सेवा क्षेत्रमा २७ प्रतिशत (घरेलु काम, बजारमा सामान बिक्री आदि), उद्योग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत (खानी, कलकारखाना र उत्पादनमूलक काम) मा बाल श्रम छ ।
अबको बाटो : नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन
बालश्रम केवल गरिबीको उपज मात्र होइन, यो कमजोर सामाजिक सुरक्षा र नीतिगत कमजोरीको परिणाम पनि हो । युनिसेफ र आइएलओले बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारहरूलाई जोखिममा रहेका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा र बालभत्ताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वयस्कहरूका लागि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरी परिवारको आयस्रोत बढाउने, श्रम कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आपूर्ति शृङ्खलामा हुने शोषण रोक्ने सुझाव छ ।
बालश्रमले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासमा गम्भीर आघात पुर्याउँछ । त्यसैले, यो समस्यालाई केवल कानुनी दायराबाट मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०२५ को लक्ष्य टाढा देखिए पनि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासले मात्र बालश्रम मुक्त भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
