‘झोलामै लाइसेन्स’ राखेर काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, २९ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काम नगर्ने र लामो समयदेखि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ओगटेर बस्ने ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो कडा कदम चाल्न सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अध्ययन र प्राविधिक विश्लेषणपछि शून्य प्रगति रहेका कुल एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न राय दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रगतिका आधारमा विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । २०७६ सालभन्दा अघि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाटका ११ आयोजनालाई विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ । त्यस्तै चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरी थप कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना (२२० मेगावाट) लाई प्राथमिकता दिन र ५० प्रतिशत नजिक पुगेका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका ३८ आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको विकृति र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्यका लागि अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ । अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्दै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने बताएका छन् । यो कदमले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको ‘होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य भई उत्पादनमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।