पश्चिम बङ्गालमा ममता बनर्जीको सत्ता पल्टियोः टीएमसीको हारका ५ प्रमुख कारण

एजेन्सी, २२ बैशाख । पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दै पहिलो पटक राज्यको सत्तामा पुनरागमन गरेको छ। भाजपाले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित २०६ सिट जित्दा १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) मात्र ८० सिटमा खुम्चिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आफैँ भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएकी छन्। चुनावी नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा बनर्जीले निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सुरक्षा बल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहको मिलेमतोमा ‘भोट लुटिएको’ र चुनाव धाँधलीपूर्ण भएको आरोप लगाएकी छन्।

लामो समयसम्म बङ्गालमा एकछत्र राज गरेकी बनर्जी र उनको पार्टीको यो अनपेक्षित हारका पछाडि मुख्य ५ वटा कारणहरूलाई जिम्मेवार मानिएको छः

१. महिला सुरक्षाको मुद्दा र ‘आर.जी. कर’ आन्दोलन
पश्चिम बङ्गालमा महिला मतदाताहरू लामो समयदेखि ममता बनर्जीको मुख्य शक्ति (भोट बैंक) मानिँदै आएका थिए। ‘लक्खी भण्डार’ र ‘कन्याश्री’ जस्ता योजनाले उनलाई महिलामाझ लोकप्रिय बनाएको थियो। तर, यसपटक यो समर्थनको आधार भत्किएको छ।

यसको मुख्य कारण महिला सुरक्षामा सरकारको असफलतालाई मानिएको छ। गत अगस्टमा कोलकाताको आर.जी. कर मेडिकल कलेजमा ड्युटीमै रहेकी एक महिला चिकित्सक (जसलाई ‘अभया’ नाम दिइएको थियो) को क्रूरतापूर्वक बलात्कार र हत्या भयो। यस घटनामा प्रहरी र प्रशासनले दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै टीएमसी सरकारको कडा आलोचना भयो।

यस चुनावमा ‘अभया’ की आमाले पानीहाटी क्षेत्रबाट भाजपाको टिकटमा चुनाव लडेर २८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले जित हासिल गरिन्। यसले टीएमसीको गढ मानिएको पानीहाटीमा मात्र होइन, राज्यभर महिला सुरक्षाको मुद्दाले चुनावलाई प्रभावित बनाएको प्रस्ट हुन्छ।

२. एसआईआर (SIR) फ्याक्टर
यसपटक मतदाता सूचीको गहन परिमार्जन (एसआईआर) प्रक्रियाअन्तर्गत बङ्गालमा करिब ९० लाखभन्दा बढी मतदाताको नाम हटाइयो। नक्कली वा मृत मतदाताको नाम हटाउने नाममा गरिएको यो प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढी नोक्सान टीएमसीलाई भएको विश्लेषण गरिएको छ।

भाजपाले वर्षौँदेखि टीएमसीले नक्कली मतदाताको भरमा चुनाव जित्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। विश्लेषक योगेन्द्र यादवका अनुसार, एसआईआर प्रक्रियामार्फत हटाइएका करिब ४.३ प्रतिशत मतदातामध्ये अधिकांश मुसलमान र टीएमसीका समर्थक थिए। यदि उनीहरूले भोट हाल्न पाएको भए चुनावी नतिजा अर्कै हुन सक्ने यादवको दाबी छ।

३. प्रशासनिक विफलता र भ्रष्टाचार
ममता बनर्जीको १५ वर्षे शासनकालमा भ्रष्टाचार, कुशासन र ‘सिन्डिकेट संस्कृति’ को व्यापक आरोप लाग्यो। यसअघिका चुनावहरूमा बनर्जीले बङ्गाली पहिचान र कल्याणकारी योजनाहरूको सहारामा यी आरोपहरूलाई मत्थर पारे पनि यसपटक त्यो रणनीति सफल भएन। दैनिक जीवनमा कमिसनतन्त्र हाबी भएको र राज्य प्रशासन पूर्ण रूपमा विफल भएको सन्देश जनतामाझ गहिरोसँग पुगेको देखियो।

४. हिन्दु भोटको ध्रुवीकरण
बङ्गालको राजनीतिमा करिब ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको मुस्लिम समुदायलाई टीएमसीको परम्परागत ‘भोट बैंक’ मानिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा ८५ देखि ९० प्रतिशत मुस्लिम भोट टीएमसीले पाउँदै आएको छ। तर यसपटक हिन्दु मतदाताहरूको ‘उल्टो ध्रुवीकरण’ भयो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा भाजपालाई पुग्यो।

ममता बनर्जीले मुस्लिम तुष्टीकरणको आरोप चिर्न सरकारी खर्चमा हिन्दु मन्दिरहरूको निर्माण र मर्मतसम्भार गराएकी थिइन्। तर, उनको यो नरम हिन्दुत्वको कार्डले काम गरेन। बरु ठुलो सङ्ख्यामा हिन्दु मतदाताहरू भाजपाको आक्रामक हिन्दुत्ववादी अडानतर्फ आकर्षित भए। राजनीतिक विश्लेषक सुकान्तो सरकार भन्छन्, “यसपटक गाउँ–गाउँमा हिन्दु भोटको एकजुटता देखियो, यहाँसम्म कि टीएमसीकै भोटरहरू पनि भाजपातिर ढल्किए।”

भवानीपुरमा ममतालाई हराएका भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीले यसलाई ‘हिन्दुत्व र बङ्गालको जित’ सङ्ज्ञा दिएका छन्।

५. केन्द्रीय सुरक्षा बलको तैनाथी
विगतका चुनावहरूमा सत्ताधारी पार्टीले प्रहरी र प्रशासनको प्रयोग गरेर चुनावमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्थ्यो। तर यसपटक निर्वाचन आयोगले राज्य प्रशासनमाथि कडा नियन्त्रण गर्‍यो।

ठुलो सङ्ख्यामा जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूलाई सरुवा गरियो भने मतदानअघि नै राज्यभर करिब २ लाख ४० हजार केन्द्रीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरियो। यसले चुनावलाई शान्तिपूर्ण त बनायो, तर टीएमसीले परम्परागत रूपमा पाउँदै आएको ‘चुनावी फाइदा’ पूर्ण रूपमा रोकियो।

ममता बनर्जी र टीएमसीका नेताहरूले निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय बलहरूले राज्यमा आतङ्क फैलाएको र भाजपालाई जिताउन सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।