भोगाधिकार समाप्त भएका सरकारी जग्गा र संरचना तत्काल खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख २३ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित)’ को कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो । कार्यनीतिको दफा २१ को उपदफा (२) अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समयसीमा प्रदान गरिएको थियो ।

यस प्रक्रियाका लागि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । तर, तोकिएको निश्चित म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा सम्झौताबमोजिम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ । साथै, भोगाधिकारको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेका त्यस्ता जग्गा र त्यसमा बनाइएका भौतिक संरचनाहरू समेत यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सूचित गरिएको छ ।