नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक : १० महिनामा थपियो पौने ४ खर्ब, वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत

काठमाडौँ, ६ जेठ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएर ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा मात्रै नेपालको ऋणमा ३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । विनिमय दरमा भएको नोक्सानी र थपिएको नयाँ ऋणका कारण यो दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हाल कायम कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालले वैदेशिक दातृ निकायलाई १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने आन्तरिक रूपमा १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ ।
ऋण प्राप्तिको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन सफल देखिए पनि वैदेशिक ऋण जुटाउन भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

वैशाखसम्ममा आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत (२ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड) उठिसकेको छ भने वैदेशिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको केवल २८.४६ प्रतिशत (६६ अर्ब ४९ करोड) मात्र प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो ऋणको भार र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण प्राप्तिको न्यून दरले आगामी दिनमा मुलुकको वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्ने अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।