बैंक कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम लगाउँदा पारिश्रमिक अनिवार्य, बाध्य पार्न नपाइने

काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै ‘ओभरटाइम’ (अतिरिक्त समय) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै अबदेखि कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर काममा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र काममा बस्न बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो।

यसअघिको व्यवस्थामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कार्यसमयसँग आफ्नो कारोबार समय मिलाउनुपर्ने र अतिरिक्त समयमा बैंक खोल्नुपरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान मात्र थियो। त्यसमा कर्मचारीको श्रम अधिकार र ओभरटाइम भुक्तानीबारे स्पष्ट उल्लेख नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ‘अनौपचारिक दबाब’ मा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो कर्मचारीहरूले गर्दै आएका थिए।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र अतिरिक्त समयमा काम लगाउन पाउनेछन्। निर्देशनमा भनिएको छ, “अतिरिक्त समयमा काम गराउँदा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ र कर्मचारीलाई बाध्य पार्न पाइने छैन।”

यो निर्णयसँगै विशेषगरी आर्थिक वर्षको क्लोजिङ, अडिट, सिस्टम अपडेट वा डिजिटल बैंकिङ अपरेसनका नाममा कर्मचारीलाई विना पारिश्रमिक अबेरसम्म कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रम अधिकार विज्ञहरूले राष्ट्र बैंकको यस कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ (काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन) सुधारका लागि ऐतिहासिक मान्दै यसले अनौपचारिक श्रम शोषण अन्त्य गर्ने बताएका छन्।

यता, बैंक व्यवस्थापन पक्षले भने यो व्यवस्थाले सञ्चालन लागत (Operating Cost) बढ्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बैंकिङ सेवालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो नीतिगत हस्तक्षेप गरेको हो।

यो व्यवस्था तत्कालै लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ।