काठमाडौँ, २० जेठ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले मान्यता नदिने र आयोगसमक्ष बयान पनि नदिने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्नका लागि यस्तो आयोग गठन गरेको आरोप लगाउनुभयो।

अध्यक्ष ओलीले उक्त आयोग संवैधानिक वा कानुनी रूपमा स्थापित वैध संयन्त्र नभएको जिकिर गर्दै यसलाई आफूले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। “अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ। यो कुनै संवैधानिक आयोग वा स्थापित समिति केही पनि होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “कसैको अकुत सम्पत्ति देखिएमा कानुन सम्मत् छानबिन होस्, तर यस्तो पूर्वाग्रही निकायमा म सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउन्नँ, सरकारले जे जे गर्न सक्छ गरोस्।”

यो आयोग नयाँ उदायका राजनीतिक शक्ति वा सेनामाथि छानबिन नगर्ने तर आफू र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक जस्ता पुराना नेताहरूलाई जसरी पनि फसाउने बदनियतका साथ गठन गरिएको ओलीको आरोप छ। उहाँले यस कार्यलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा यस्ता कदमहरू स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो।

आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति आगजनी गरेर नष्ट पारिएको सन्दर्भ उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आगो लगाएर खरानी बनाएको ठाउँमा मैले के को सम्पत्ति विवरण भर्ने? खरानी छ, सरकारले उठाएर लैजाओस्। के को सम्पत्ति विवरण?” उहाँले सरकारले पूर्वाग्रह राखेर जे जस्तो कदम चाले पनि आफू सामना गर्न तयार रहेको चुनौती दिनुभयो।