अमेरिकी अदालतद्वारा ट्रम्पको १ लाख डलरको ‘H-1B’ भिसा शुल्क खारेज, ‘गैरकानुनी’ भएको ठहर
वासिङ्टन / एजेन्सी, २६ जेठ । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा एच-वान बी (H-1B) भिसा आवेदनका लागि तोकिएको १ लाख डलर (करिब १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ) को भारी शुल्कलाई खारेज गरिदिएको छ। दक्ष विदेशी कामदारहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार ४२ पाना लामो फैसला सुनाउँदै आप्रवासन नीतिमा यस्तो शुल्क थप गर्ने अधिकार कंग्रेस (संसद्) सँग मात्र सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारे। उनले यस शुल्कलाई एक प्रकारको ‘कर’ को संज्ञा दिँदै राष्ट्रपतिले एकलौटी रूपमा यस्तो कर लगाउन नसक्ने बताए।
“H-1B निवेदनमा कर लगाउने कुनै पनि अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छैन,” पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो फैसलामा लेखेका छन्।
के थियो विवाद?
ट्रम्प प्रशासनले गत डिसेम्बरमा दक्ष कामदारको भिसा कार्यक्रमको ‘दुरुपयोग’ भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न १ लाख डलरको आवेदन शुल्क तोकेको थियो। यस कदमले विशेष गरी प्रविधि र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। ट्रम्पको यो नीतिका विरुद्ध डेमोक्रेटिक पार्टी सम्बद्ध विभिन्न राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
H-1B भिसाको महत्त्व र प्रभाव
H-1B भिसा दक्ष विदेशी पेशेवरहरूलाई अमेरिकामा काम गर्न अनुमति दिने एक विशेष श्रेणीको भिसा हो। यसका लागि न्यूनतम स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्छ। यो भिसा सुरुमा तीन वर्षका लागि जारी गरिन्छ र थप तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूले यो कार्यक्रमले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, ट्रम्प प्रशासनले भने यसले अमेरिकी कामदारको अवसर खोसेको दाबी गर्दै ‘अमेरिका फस्ट’ (अमेरिका पहिलो) नीति अन्तर्गत कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो।
पक्ष-विपक्षको प्रतिक्रिया
न्याय विभागकी प्रवक्ता नेटली बाल्डासारेले विभाग अमेरिकी कामदारको सुरक्षा र राष्ट्रपतिको ‘अमेरिका फस्ट’ एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले अमेरिकी कामदारको शोषण गर्ने कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाइने उल्लेख गरिन्।
यता, मुद्दाको नेतृत्व गरेकी न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेकी छिन्। उनले भनिन्, “अदालतले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई नष्ट गर्ने प्रशासनको गैरकानुनी प्रयासलाई अन्त्य गरिदिएको छ। यी भिसा भएका कामदारहरूले हाम्रो राज्यको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्।”
अदालतको यो फैसलासँगै अब अमेरिकी कम्पनीहरूले पहिलेकै सरह सामान्य शुल्कमा दक्ष विदेशी कामदारका लागि आवेदन दिन पाउने बाटो खुलेको छ। यसले अमेरिकामा काम गर्न चाहने नेपाली लगायत अन्य देशका दक्ष जनशक्तिलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने देखिएको छ।(स्रोतः अन्तराष्ट्रिय न्यूज एजेन्सी)
