पूर्व बाल लडाकुलाई ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ नभन्न सर्वोच्चको परमादेश, प्रचण्ड र बाबुरामको ‘कमान्ड जिम्मेवारी’को प्रश्न कायमै

काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग गरिएका बाल सैनिकहरूको व्यवस्थापन र कानुनी उपचारका सम्बन्धमा सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको भर्ना र प्रयोगलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ को परिभाषाभित्र समेट्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले राज्यका विभिन्न दस्ताबेज र अभिलेखहरूमा पूर्व बाल लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गरिने ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले उनीहरूलाई राज्यले सम्मानपूर्वक पहिचान दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

“द्वन्द्वबाट प्रभावित र सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका अभिलेखमा अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्द प्रयोग नगर्नू र उनीहरूलाई सम्मानजनक पहिचान दिनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

फैसलामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाल सैनिक भर्ना गरी प्रयोग गरेको विषयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (नेकपा माओवादी) का शीर्ष नेतृत्वको व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्ने विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र (आयोग) को प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सम्बोधन हुने जनाएको छ ।

“कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको छ,” आदेशमा उल्लेख छ, “यसबारे संवैधानिक रूपमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार हुने प्रतिवेदन र सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै छ ।”

सर्वोच्चले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्नु पूर्णतः निषेध गर्न र यस्तो कार्यलाई ‘दण्डनीय अपराध’ ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालको ऐनले बाल सैनिकको प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा नसमेट्दा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले सेना समायोजनका क्रममा बाल लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको र पछि प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने भनिए पनि सबैले नपाएको विषयलाई समेत नोट गरेको छ । अर्कोतर्फ, स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म पाएको भन्दै अदालतले राज्यको यो व्यवहारमा रहेको खाडलप्रति ध्यान खिचेको छ । यो फैसलासँगै अब सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बाल सैनिकको मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी दबाब सिर्जना भएको छ ।