सर्वोच्चको फैसला ‘अवज्ञा’ गर्दै सरकार, उद्योगको लाइन काट्ने क्रम जारी, थप २१ उद्योगको बिजुली-पानी बन्द

काठमाडौँ, ६ असार । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योगीहरूबीचको जग्गा भाडा विवादले उग्र रूप लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा लिमिटेडले २१ वटा उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ।

देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा तिर्न दबाब दिँदै लिमिटेडले शुक्रबार पनि लाइन काट्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो।

अदालतको आदेश एकातिर, लिमिटेडको कदम अर्कोतिर
सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई समेत अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको थियो। कानुनी रूपमा अब लिमिटेडले २०७९ सालअघिको बढेको भाडा दाबी गर्न मिल्दैन।

तर, अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै लिमिटेडले २०७५ देखिकै भाडा असुल गर्न उद्योगीहरूलाई दबाब दिइरहेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए। “अदालतको पछिल्लो फैसलापछि कुन उद्योगको कति हिसाब बाँकी छ, त्यो नयाँ शिराबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो,” अध्यक्ष आलमले भने, “तर जबरजस्ती बिजुली र पानी काटेर उद्योग बन्द गराउने काम भएको छ।”

‘गुण्डागर्दी शैली’ र पूर्वसूचनाको अभाव
उद्योगीहरूले जग्गा भाडाको विवादमा बिजुली र पानी काट्नु गैरकानुनी भएको आरोप लगाएका छन्। लिमिटेडको नियमावलीअनुसार बिजुली र पानीको महशुल नतिरेको अवस्थामा मात्रै लाइन काट्न पाइन्छ। “हामीले बिजुली र पानीको पैसा नियमित तिरिरहेका छौँ, विवाद केवल जग्गा भाडाको हो,” एक उद्योगीले आक्रोश पोखे, “कुनै लिखित सूचनाविना नै लाइन काट्नु भनेको व्यवस्थापनको गुण्डागर्दी शैली हो।”

कति उठ्यो बक्यौता ?
लिमिटेडका अनुसार शुक्रबार मात्रै ३ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छ। हालसम्म देशभरका औद्योगिक क्षेत्रबाट कुल ३२ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुली भइसकेको लिमिटेडले जनाएको छ।

शुक्रबार लाइन काटिएका २१ मध्ये १२ उद्योगले बक्यौता बुझाएपछि लाइन जोडिएको छ। यद्यपि, देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धरान, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह) मा अझै ६८ वटा उद्योगको बिजुली र पानी काटिएकै अवस्थामा रहेको छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि पनि सरकारी निकायबाटै भएको यस्तो कदमले औद्योगिक वातावरण बिथोलिएको भन्दै उद्योगीहरूले थप आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।