सरसफाइ सेवा विस्तारमा जग्गा अभाव र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य बाधक: सरोकारवाला

काठमाडौँ, ७ असार । नेपालमा समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारका लागि नीतिगत अस्पष्टता, इजाजतपत्र प्राप्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया र फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गाको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित ‘समावेशी सरसफाइ र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विशेष गरी मलमूत्र व्यवस्थापन (फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट) को क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक अनुमति वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो। यसका साथै सङ्कलित तथा प्रशोधित फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान (जग्गा) नहुँदा र स्पष्ट नीतिगत कानुनी आधार नबन्दा सेवा विस्तार र लगानी बढाउन समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डा. रजित ओझाले सुरक्षित र समावेशी सरसफाइ सेवा प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै विभिन्न देशमा सरकारी-निजी साझेदारीबाट हासिल भएका उपलब्धि, तथ्याङ्क र सम्भावनाहरूबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मुलुकमा सुरक्षित तथा समावेशी सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिगत सहजता, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।