न्याय अदालतको ढोकामा मात्र होइन, व्यावसाय र कार्यस्थलमा पनि हुनुपर्छ: न्यायाधीश फुयाँल

काठमाडौँ, १० असार । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले देशको आर्थिक विकास र व्यापार व्यवसायलाई मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, वातावरणीय उत्तरदायित्व र विधिको शासनसँग जोडेर मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ मा उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने मानव अधिकार जोखिमप्रति सञ्चालक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

“न्यायको खोजी अदालतको ढोकामा पुगेपछि मात्र सुरु हुने होइन, यो त व्यावसायिक निर्णयमा, कार्यस्थलको व्यवहारमा, उपभोक्तासँगको सम्बन्धमा, वातावरणीय मूल्याङ्कनमा र राज्यको नियमन प्रणालीमा सुरुदेखि नै उपस्थित हुनुपर्छ,” न्यायाधीश फुयाँलले भन्नुभयो।

उहाँले विकासलाई केवल सडक, भवन, जलविद्युत् वा रोजगारी जस्ता भौतिक सूचकहरूका आधारमा मात्र मापन गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। विकासको वास्तविक मूल्याङ्कन र मापनका लागि श्रमजीवीको हकहित, उपभोक्ता अधिकार र प्रभावित समुदायको मानवीय गरिमाको संरक्षण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, उद्योगी र नियामक निकायहरूबीचको साझा प्रतिबद्धताले मात्र औद्योगिक सुशासन कायम हुन सक्ने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “तलब, बिदा, उपचार खर्च र पैतृक सम्पत्ति जस्ता वैध आर्जनलाई कानुनी संरक्षण छ, तर कानुनले वर्जित गरेको गैरकानुनी आर्जन दण्डनीय नै हुन्छ। यसमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने ठाउँ छैन।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बद्ध क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त र व्यवसायिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।

काठमाडौँमा आयोजित यस अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उत्कृष्ट अभ्यासहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न नीतिगत पहलहरूबारे गहन छलफल भएको थियो।