कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक(पूर्णपाठ)
काठमाडौँ, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित लचिलो कार्यदिशाको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत सहुलियत र व्यावहारिक सुधारका व्यवस्थाहरू अघि सारेको हो।
नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जाको सुरक्षणस्वरूप लिइने व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परेर सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूको बैंकिङ सेवामा हुने पहुँच अवरुद्ध हुने अवस्थालाई कम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रुग्ण उद्योग र विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत
रुग्ण उद्योगहरूमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न र दबाबमा परेका अन्य कर्जाको पुनरुत्थानका लागिसमेत विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका साथै, सम्बन्धित संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा निर्धारण गरिनेछ भने सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठुला विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) लाई सहज बनाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसैगरी, उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। गभर्नर प्रा.डा. पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै विगतदेखि अख्तियार गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो।
यद्यपि, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई भने हालकै दरमा यथावत् राखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सञ्चालन लक्ष्य र उपकरणहरूलाई आवश्यकता अनुसार उपयोग गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
पूर्णपाठ यस्ताे छ :
