१४ वर्षदेखि अलपत्र कमला पुल, जोखिमपूर्ण यात्रा र आर्थिक नोक्सानी भोग्दै हजारौँ नागरिक
सिरहा, २३ असार । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। विसं २०६८ देखि सुरु भएको यो आयोजना ‘विकासको कछुवा गति’ र ‘राज्यको लापर्बाही’को एउटा निकृष्ट नमुना बनेको छ। हरेक वर्ष वर्खा लागेसँगै कमलाको उर्लँदो भेलसँगै स्थानीयको पीडा पनि बल्झिने गरेको छ।
नदीको बीचमा ठडिएका अधुरा पिलर र खिया लागेका फलामे डन्डीहरूले केवल अलपत्र संरचना मात्र होइन, तराई–मधेसको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी राजमार्गको दुरावस्थालाई समेत गिज्याइरहेका छन्।
२०६८ सालमा पुल निर्माण सुरु हुँदा सिराहा र धनुषाका बासिन्दाले ठूलो सपना देखेका थिए। प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्मको दूरी छोटिने, कृषि उपजले बजार पाउने र आकस्मिक बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सहज हुने उनीहरूको अपेक्षा थियो। तर, १४ वर्ष बित्दा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ।
स्थानीय किसान बलराम यादव आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुहुन्छ, “पुल नहुँदा वर्खामा पुरानो काठको डुङ्गामा ज्यान हत्केलामा राखेर वारपार गर्नुपर्छ। बालबालिका, दूध र तरकारी बोकेर नदी तर्दा कतिखेर डुङ्गा पल्टिने हो भन्ने त्रासले हाम्रा १४ वर्ष बितिसके।”
मधेसको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यो पुल निर्माणका लागि पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लागतमा तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजना अहिले नवौँ पटकको म्याद थप प्रक्रियामा छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार राज्यकोषबाट २३ करोड १९ लाख रुपैयाँ (करिब ९३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ। तर, २०७८ सालमा सञ्चालन नहुँदै पुलका दुई वटा पिलर नदीमा भासिएपछि निर्माण कम्पनी र प्राविधिक गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ। पिलर भासिएको चार वर्ष बित्दा पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
पुल नहुँदा सिरहा सदरमुकामबाट जनकपुर पुग्न ९० किलोमिटरको लामो घुमाउरो बाटो (चोहर्वा–ढल्केबर) प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि पुल सञ्चालनमा आएको भए यो दूरी केवल ३१ किलोमिटरमा सीमित हुने थियो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना प्रमुख कृष्णकुमार महतो प्राविधिक मूल्याङ्कन र डिजाइन पुनरावलोकनका कारण ढिलाइ भएको तर्क गर्नुहुन्छ। यता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने सरकारको उदासीनताप्रति रुष्ट छन्। सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादव भन्नुहुन्छ, “राज्यले हामीमाथि सरासर अन्याय गरिरहेको छ। वर्खामा अनुगमनका नाममा मन्त्रीहरू आउँछन्, निर्देशन दिन्छन् तर हिउँद लागेपछि सबैले बिर्सन्छन्।”
पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समेत स्थलगत अनुगमन गरी काम छिटो सक्न निर्देशन दिए पनि स्थानीयको विश्वास भने डगमगाएको छ। कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामरिझन यादवले अब आश्वासनले मात्र नपुग्ने भन्दै जनस्तरबाटै बृहत् आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
