काठमाडौँ, २४ असार । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कानुनी संयन्त्र निर्माण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यस नियमावलीले परामर्श संस्थाहरूका लागि वित्तीय मापदण्डमा ठुलो हेरफेर गरेको छ। अब नयाँ संस्था खोल्न वा सञ्चालनमा रहन रु २५ लाख धरौटी र रु ५० हजार अनुमति शुल्क अनिवार्य गरिएको छ।

पारदर्शिता कायम गर्न नियमावलीले ‘नगद कारोबार’ लाई पूर्णतः निषेध गरेको छ। विद्यार्थीसँग गरिने सबै प्रकारका आर्थिक लेनदेन बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने र त्यसको अनिवार्य बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रत्येक संस्थाले आफ्नो सेवा शुल्कको विवरण आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले परामर्शदाताहरूको जवाफदेहितालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व’ सम्म विस्तार गरेको छ। यदि कुनै विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा परामर्श दिइएको शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा, सम्बन्धित परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ। विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई थप सुरक्षित बनाइएको छ।

मन्त्रालयले परामर्शदाताको शैक्षिक योग्यता र पूर्वाधारमा पनि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ: परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विशेष तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको बहाल सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने।
र कार्यसम्पादन, गुणस्तर र विद्यार्थीको सफलताको दरका आधारमा संस्थाहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

नियमावलीले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानीका संस्थाहरूले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा रूपान्तरण वा नामसारी गर्नुपर्नेछ। साथै, विदेश अध्ययन लक्षित ‘शैक्षिक मेला’ वा प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ, भने अन्य मेलाहरूका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

नियम पालना नगर्ने, भ्रामक सूचना दिने, कर छली गर्ने वा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने संस्थाहरूको अनुमतिपत्र तत्काल रद्द गरिनेछ। यस्तो अवस्थामा संस्थाले राखेको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी समेत सरकारले जफत गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।