काठमाडौँ, २५ असार । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले भुक्तानीको गतिलाई तीव्र पारेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बुधबार मात्रै सरकारले एकैदिन १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी (निकासा) गरेको छ।

प्रचलित आर्थिक कार्यविधि अनुसार असार २५ गतेभित्र साधारणतया भुक्तानीका लागि चेक काटिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले अन्तिम दिनहरूमा भुक्तानी प्रणालीमा अत्यधिक चाप परेको हो। यसका कारण स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्ने ‘सुत्र’ प्रणालीमा देशैभर प्राविधिक समस्या देखिएको छ भने भुक्तानी प्रणालीमा समेत अत्यधिक लोडका कारण ढिलासुस्ती भएको छ।

कार्यालयका अनुसार गत मङ्गलबारसम्म कुल बजेट खर्च १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा बुधबार यो रकम बढेर १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

असारको अन्तिम साता आइपुग्दा पनि देशको विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) को अवस्था भने निराशाजनक नै देखिएको छ। बुधबारसम्म कुल पूँजीगत खर्च १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन विनियोजित लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र हो। सरकारले चालु वर्ष विकास निर्माणका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

यसैगरी, राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। बुधबारसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।