मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रहपूर्ण र असंवैधानिक’ भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि अध्यक्ष ओलीको निवेदन
काठमाडौँ, २५ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ र ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसलाई सच्याउन औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगको निर्णयले संवैधानिक मर्यादा र तथ्यलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।
ओलीको तर्फबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले आज आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी उक्त निवेदन बुझाएका हुन्। निवेदनमा आयोगको निर्णय नं. १७७ लाई मुख्य चुनौती दिइएको छ। सो निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
एमालेले बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, “आयोगको उक्त निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तहरूसँग मेल खाँदैन। यो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र असंवैधानिक छ।”
अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट पेस गरिएको निवेदनमा आयोगले निर्णय प्रक्रियामा अपनाएको विधिलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। एमालेले निम्न दस्ताबेजहरूको प्रामाणिक प्रतिलिपि माग गरेको छ: लिली थापा नेतृत्वको समिति: आयोगद्वारा गठित लिली थापा नेतृत्वको समितिले पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि।
निर्णयको आधार: उक्त प्रतिवेदनका कुन अंशलाई आयोगले स्वीकार गरेको, कुनलाई परिमार्जन गरेको वा हटाएको हो र त्यसको पछाडिको ठोस आधार र कारण।
थप अनुसन्धान: यदि आयोगले छुट्टै कुनै छानबिन वा अनुसन्धान गरेको भए सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाण र कागजातहरू।
यसअघि पनि एमालेले यी दस्ताबेजहरू माग गरेको भए तापनि आयोगले पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै निवेदनमा ‘सूचनाको हक’ को समेत प्रसङ्ग उठाइएको छ।
संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णयलाई मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा चुनौती दिनुले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र राजनीतिक जवाफदेहिताको विषयलाई नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
