अनधिकृत सवारी पार्किङको नियमन र व्यवस्थापन महानगर प्रहरीले गर्न सक्छ – सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौँ , २६ असार  । सहरमा सवारी आवागमन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महानगर प्रहरी बलसँग जोडेर क्षेत्राधिकारको विषय बेला बेलामा आउने गरेको छ । असार २५ गते त्रिपुरेश्वरमा मुगु स्थायी ठेगाना भएर, भक्तपुरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गर्नुको कारणसँग जोडेर प्रहरीले सवारी साधनमा व्हील लक गरिदिएको विषयसँग व्हील लक र महानगर प्रहरी बलको क्षेत्राधिकारका विषयमा पुनः वहस उठेको छ ।

एकथरीले महानगर प्रहरी बलले गर्न सक्छ । यसो नगरी सहरी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनिरहेका छन् । भने केहीले महानगर प्रहरी बलको अधिकार होइन भन्ने तर्क दिएका छन् ।

सवारी साधनमा महानगर प्रहरी बलले, व्हील लक गरेको, टोइङ गरेको र जरिवाना गरेको विषयमा न्यायिक विवाद खडा गरी देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा मुद्धा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिटमा २०८२ पुस २३ गते आदेश जारी गर्दै, सहरी व्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी बलले पार्किङ् नियमन, सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने अधिकार सुनिश्चित, भिड नियन्त्रण गर्न अनधिकृत स्थलमा पार्किङ् गरिएका सवारी साधनमा व्हील लक गर्ने, टोइङ गर्ने, जरिवाना तिराउने कार्य कानुन प्रतिकुल रहेको मान्न सकिँदैन, भनेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विवेक चौधरी, रोशन आउजी र आशिष केशरीले २०८२ कार्तिक २८ गते आफू सामान लिन महावौद्ध पुगेका बेला विना सूचना, विना पूर्जी मोटरसाइकल उठाएर लगेको र जरिवाना नतिरी फिर्ता नदिएको घटना उल्लेख गर्दै जरिवाना फिर्ता गराउन र टोइङ् रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा रिट निवेदन खारेज हुने आदेश दियो ।

यस निवेदनमा अदालतबाट विपक्षीका नाममा १५ दिने लिखित जवाफ माग भयो । निदेकहरुले निवेदनमा महानगर प्रहरी बलले मोटरसाइकल उठाइ लगेर जरिवाना गर्नु स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल र क्षेत्राधिकार विहिन भएकोले उक्त कार्य उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

नो पार्किङ्  लेखिएको बोर्ड नरहेकै आधारमा सबै स्थानमा पार्किङ गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु र बुझ्नु, तर्कपूर्ण, व्यावहारिक र विवेकपूर्ण मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ र समयमा सवारी साधन अड्याएको र अरुलाई बाधा पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा सवारी साधन राखेमा तत्काल सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगर प्रहरी गठन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । शहरी सुव्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने कार्यहरु उल्लिखित गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले संवत् २०८० सालमा महानगर प्रहरी ऐन, २०८० समेत जारी गरेको छ ।