सरकारी अस्पतालमा ‘सुलभ फार्मेसी’को बोर्ड : नाममा नयाँपन, सेवामा पुरानै सास्ती

काठमाडौँ, असार २६ । वीर अस्पतालको परिसरमा पुग्ने जो-कोही सेवाग्राहीको नजर अहिले एउटा नयाँ र चम्किलो बोर्डमा ठोकिन्छ । वर्षौँदेखि परिचित ‘अस्पताल फार्मेसी’ हटाइएको छ र त्यसको ठाउँमा ठूला अक्षरमा ‘सुलभ फार्मेसी’ लेखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ, अस्पतालले सेवामा कुनै ठूलै फड्को मारेको छ । तर, बोर्डको रङ र नाम फेरिए पनि काउन्टरभित्रको सेवा, औषधि वितरणको ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्ती भने जस्ताको तस्तै छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनपछि सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका ‘अस्पताल फार्मेसी’लाई ‘सुलभ फार्मेसी’ नामकरण गरिएको हो । सरकारले यसलाई एउटा नयाँ र सुधारिएको कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरे पनि अस्पताल पुग्ने बिरामी र उहाँहरूका आफन्तले भने कुनै फरक महसुस गर्न पाउनुभएको छैन ।

नाम फेरियो, नियति फेरिएन
बिहानैदेखि औषधि लिन लामो लाइनमा उभिनुभएका नुवाकोटका श्याम लामिछानेको अनुभव सुखद छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बोर्ड मात्रै फेरिएर के गर्नु ? सेवा त पहिलेको जस्तै भद्रगोल छ । डाक्टरले लेखेका सबै औषधि यहाँ पाइँदैनन्, आधा औषधि बाहिरका निजी फार्मेसीबाट चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन ।’

लामिछानेको यो गुनासोले सुलभ फार्मेसीको वर्तमान अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ । बिरामीहरू पहिले जसरी नै टिकट लिएर घन्टौँ लाइन बस्नुहुन्छ, तर काउन्टरमा पुग्दा ‘यो औषधि छैन’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन ।

पुरानै कार्यविधि, नयाँ आवरण
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी अस्पतालमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतले यसलाई आफ्नो १०० दिनको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर, मन्त्रालयकै अधिकारीहरू र अस्पतालका कर्मचारीहरू भने यो कुनै नयाँ सेवा नभई पुरानै संरचनाको ‘रि-ब्रान्डिङ’ मात्र भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

वीर अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज मानबहादुर महराका अनुसार अहिले पनि २०७२ सालको अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाकै आधारमा काम भइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले कुनै नयाँ मोडल लागू गरेका होइनौँ । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बोर्डमा ‘सुलभ’ शब्द थपिएको मात्रै हो । कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया उही पुरानै छ ।’

यद्यपि, सरकारी फार्मेसीमा औषधिहरू निजीको तुलनामा निकै सस्तो हुने कुरामा भने दुई मत छैन । महराका अनुसार बजारमा आठ रुपैयाँ पर्ने प्यान्टोप्राजोल यहाँ एक रुपैयाँमै उपलब्ध छ । सर्जिकल सामग्री र एन्टिबायोटिकहरूमा पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य कम रहेको उहाँको दाबी छ ।

आश र आश्वासनको दोसाँधमा सेवाग्राही
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज कृष्णकुमार यादब पनि सेवा र मूल्य निर्धारणको पद्धति पुरानै रहेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले खरिद मूल्यमा अधिकतम २० प्रतिशत मात्र मार्जिन राखेर औषधि बिक्री गर्दै आएका छौँ । जुन पहिले पनि यस्तै थियो ।’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारी भने आगामी दिनमा यसलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने आश्वासन दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अब सुलभ फार्मेसीमा उपलब्ध हुने औषधिको सूची र मूल्य सार्वजनिक रूपमा ‘डिस्प्ले’ गरिनेछ, जसले गर्दा सेवाग्राही झुक्किनुपर्ने छैन । बाहिरका निजी फार्मेसी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु नै मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालको फार्मेसी सेवालाई जनमुखी बनाउनु सराहनीय कार्य हो । तर, केवल बोर्ड परिवर्तन गरेर र नाममा ‘सुलभ’ शब्द झुण्ड्याएर मात्र बिरामीको घाउमा मलम लाग्न सक्दैन । जबसम्म अस्पतालभित्रै सबै प्रकारका औषधि सहजै उपलब्ध हुँदैनन् र बिरामीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउँदैनन् । तबसम्म ‘सुलभ फार्मेसी’ को नारा केवल सरकारी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।

सेवाग्राहीले नाममा होइन, काम र परिणाममा सुधारको प्रतीक्षा गरिरहनुभएको छ ।