‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ बारे सर्वोच्चले उठाएका ६ गम्भीर प्रश्न : आयोगको भविष्य अन्योलमा 

काठमाडौँ, असार २६ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय सधैँ जनचासोको केन्द्रमा रहने गर्छ । तर, सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ अहिले आफैँ संवैधानिक र कानुनी कठघरामा उभिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी तत्परता र विद्यमान संवैधानिक निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’को क्षेत्राधिकार बीचको टकरावले एउटा नयाँ कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस विषयमा ६ वटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने र ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले के राज्यले भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा समानान्तर र असंवैधानिक शक्ति खडा गर्न खोजेको हो? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

१. अख्तियार हुँदाहुँदै अर्को आयोग किन?

नेपालको संविधानको धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने एकलौटी जिम्मेवारी ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’लाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ को सहारा लिएर छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत त छैन? सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न यही क्षेत्राधिकारको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ ।

२. महाअभियोग र विशेष पदमा रहेकाहरूको छानबिन कसले गर्ने?

संविधानले महाअभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारी, न्यायाधीश र सेनाको हकमा पदमुक्त भएपछि मात्र अख्तियारले हेर्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले गठन गरेको यो नयाँ आयोगले ती विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूमाथि पनि हात हाल्ने कार्यक्षेत्र तोकेको छ । के यो व्यवस्थाले संवैधानिक सन्तुलन बिथोल्दैन? यो दोस्रो गम्भीर प्रश्न हो ।

३. पूर्वन्यायाधीशको नियुक्ति र नैतिकताको प्रश्न

संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न (मानवाधिकार आयोग वा केही विशेष अवस्था बाहेक) बन्देज लगाएको छ । तर, सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको छ । के यो नियुक्ति संविधानको कसीमा टिक्न सक्छ? सर्वोच्चले यसको पनि उत्तर खोजेको छ ।

४. सेना र बहालवाला न्यायाधीशमाथि हस्तक्षेपको जोखिम

सेनाको आफ्नै ऐन छ र न्यायाधीशहरूको आफ्नै परिषद् छ । तर, २०८३ वैशाख २ गतेको सरकारी सूचनाले ती निकायको कार्यक्षेत्रमा पनि आयोगले उजुरी लिन सक्ने बाटो खोलेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको त छैन? भन्ने प्रश्न चौथो बुँदामा उठाइएको छ ।

५. गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको सम्पत्ति र तथ्याङ्कको गोपनीयतालाई ‘अनतिक्रम्य’ मानेको छ । व्यक्तिको मञ्जुरी बिना विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ पनि कार्यान्वयनमा छ । के यो आयोगलाई दिइएको असीमित अधिकारले आम नागरिक र राष्ट्रसेवकहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्छ? यो प्रश्नले नागरिकको मौलिक हकको रक्षामा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

६. संस्थागत विभेदको आशङ्का

अन्तिम प्रश्नमा सर्वोच्चले ‘संस्थागत विभेद’को कुरा उठाएको छ । आयोगले गर्ने छानबिनको कार्यदिशाले केही पदाधिकारीलाई काखा र केहीलाई पाखा गर्ने गरी विभेदपूर्ण व्यवहार त गर्दैन? राज्यका सबै अंग र राष्ट्रसेवकहरूका लागि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्नेमा आयोगको कार्यविधिले कतै विभेदको बीउ त रोपेको छैन?

अब के हुन्छ?
यी ६ प्रश्नहरू केवल कानुनी छिद्र मात्र होइनन्, यसले नेपालको शासन व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता र भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुनेछ, जहाँ कानुनका विज्ञहरू (एमिकस क्यूरी) ले समेत आफ्नो राय दिनेछन् ।

जनता चाहन्छन, भ्रष्टहरूमाथि छानबिन होस् र अवैध सम्पत्ति जफत गरियोस् । तर, त्यो प्रक्रिया संविधान र कानुनको सीमाभित्र बसेर हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशको सार देखिन्छ । आयोग गठनको उत्साहमा कानुनी आधार भुल्दा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले सर्वत्र छाएको छ ।