क्यानडामा एआई गोपनीयतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ‘सी-३६’: के यो सुरक्षाका लागि पर्याप्त छ?

भ्यानकुभर ।  आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिपफेक र तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको बढ्दो जोखिमका बीच क्यानडाले आफ्नो गोपनीयता कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्न नयाँ विधेयक ‘सी-३६’ (विधेयक C-36) अघि सारेको छ। ‘प्रोटेक्टिङ प्राइभेसी एन्ड कन्जुमर डेटा एक्ट’ नाम दिइएको यो विधेयक विगत २५ वर्षयता निजी क्षेत्रको गोपनीयता कानुनमा गर्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो सुधार हो।

गत जुन महिनामा सार्वजनिक गरिएको यस विधेयकले गोपनीयतालाई पहिलो पटक ‘मौलिक अधिकार’को रूपमा स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले विशेषगरी बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणलाई थप सुरक्षा दिने, इन्टरनेटबाट आफ्ना विवरणहरू हटाउन पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउने र स्वचालित प्रणाली  ले मानिसका बारेमा गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एआई च्याटबोट र सुरक्षा चुनौती
यो विधेयक यस्तो समयमा आएको छ, जब क्यानडामा एआई प्रविधिको सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई लिएर गम्भीर बहस भइरहेको छ। गत फेब्रुअरीमा ब्रिटिश कोलम्बियाको ‘टम्बलर रिज’ मा भएको गोलीकाण्डपछि एआई च्याटबोटको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो।

सो घटनाका १८ वर्षीय संदिग्धले आक्रमणअघि ‘च्याटजीपीटी’ प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। पीडितका परिवारहरूले एआई निर्माणकर्ता कम्पनी ‘ओपन एआई’ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै कम्पनीको सुरक्षा टोलीले संदिग्धका हिंसात्मक ‘प्रम्प्ट’हरू पहिचान गरे पनि सुरक्षा निकायलाई खबर नगरेको आरोप लगाएका छन्। ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तले पनि उक्त एआई कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ।

सरकारको दाबी र विज्ञको आशंका
क्यानडाका एआई तथा डिजिटल इनोभेसन मन्त्री इभान सोलोमनले नागरिकको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र प्रविधिको लाभ उठाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्। उनले भने, “विधेयक सी-३६ ले तथ्याङ्कको जिम्मेवार प्रयोगका लागि एउटा ढाँचा तयार गर्छ, जसले व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने जोखिमलाई कम गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुऱ्याउँछ।”

यद्यपि, प्रविधि विज्ञहरूले भने यो कानुन पर्याप्त नहुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार एआई प्रणालीहरू अहिले मानिसको व्यवहार भविष्यवाणी गर्ने र उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने स्तरमा पुगिसकेका छन्।

अहिलेको मुख्य चुनौती कम्पनीहरूले कुन ‘डेटा’ संकलन गर्छन् भन्ने मात्र नभई, उपलब्ध डेटाबाट एआईले मानिसको बारेमा के-कस्ता कुराहरू निष्कर्ष निकाल्न सक्छ भन्ने रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। प्रविधिले जसरी मानिसको व्यवहारलाई नियन्त्रण र प्रभाव पार्न थालेको छ, त्यसलाई हालको कानुनी प्रावधानले रोक्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा अझै संशय कायम छ।