सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
काठमाडौँ, ३० असार । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको सो निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो।
वर्तमान सरकारले सङ्घीय सबै सरकारी निकायका विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सो परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हित, अस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गम्भीर आँच पुर्याएको भन्दै छाता सङ्गठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको सो निर्देशनात्मक परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो। अदालतको यस आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने कानुनी अधिकार र बाटो पुनः स्थापित भएको छ। फैसलाको विस्तृत पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
यसअघि, सरकारको सो निर्णयका कारण निजी मिडिया उद्योग गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्ने भन्दै पत्रकार र सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूले समेत सरकारी कदमको तीव्र विरोध जनाउँदै आएका थिए।
