न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणमा नमाग्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला तथा सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को कदममाथि तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको संवैधानिक क्षेत्राधिकार र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगको उक्त प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको छ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशहरू संवैधानिक निकायको विशेष सुरक्षा र छुट्टै क्षेत्राधिकारभित्र रहने भन्दै बाह्य आयोगले विवरण माग्नु कानुन र संविधान विपरीत हुने जिकिर गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा विशेष गरी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ लाई विपक्षी बनाइएको थियो, जसले हालै न्यायाधीशहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विवरण माग गर्ने सक्रियता देखाएको थियो।

नेपालको संविधान अनुसार, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, आचरण, र सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने विशिष्ट अधिकार ‘न्याय परिषद्’ लाई सुम्पिएको छ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा न्याय परिषद्मा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्य साधारण आयोग वा प्रशासनिक निकायले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्दा ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ र ‘न्यायपालिकाको स्वायत्तता’ मा आँच पुग्न सक्ने तर्कलाई सर्वोच्चको यो आदेशले बल पुर्‍याएको छ।