सुकुमवासी र भूमिहीनको दिगो व्यवस्थापनका लागि संसद्मा विपक्षीको साझा प्रस्ताव: संविधानसम्मत पुनःस्थापनामा जोड

काठमाडौँ, ३१ असार । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले मुलुकमा वर्षौँदेखि बल्झिँदै आएको भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता गरेका छन्। वास्तविक पीडितहरूको पहिचान र उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि सदनमा गहन छलफलको माग गर्दै विपक्षीहरूले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त सूचना दर्ता गराएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ को प्रावधान बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा भूमिहीन नागरिकको समस्यालाई केवल प्रशासनिक वा सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र नभई संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका स्थापित मान्यताअनुरूप समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सूचनामा भनिएको छ, “राज्यको दायित्व नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु मात्र नभई, उनीहरूको संरक्षण र दिगो आवासको ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो।”

यस साझा पहलको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गर्नुभएको छ। उहाँ प्रस्तावक रहेको यस सूचनालाई अन्य प्रमुख विपक्षी दलहरूले समेत बलियो समर्थन दिएका छन् । समर्थकहरू: ऐनबहादुर महर (नेकपा एमाले), युवराज दुलाल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – नेकपा) र आरेन राई (श्रम संस्कृति पार्टी) रहेका छन् । दलहरूबीचको यो दुर्लभ कार्यगत एकताले सुकुमवासी समस्या अब राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र नभई गम्भीर सामाजिक र राष्ट्रिय संकटका रूपमा सदनमा प्रवेश गर्ने छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न तनाव र मुगुका युवा गणेश नेपालीको आत्मदाह जस्ता हृदयविदारक घटनापछि विपक्षी दलहरूले यो प्रस्ताव ल्याएका हुन्।