काठमाडौँ, ३२ असार । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनसम्बन्धी आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। आयोगले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै न्यायिक निरूपण नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको हो।

यही असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई आधार मान्दै आयोगले यो निर्णय लिएको हो। अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण माग्ने वा सोउपर कुनै पनि प्रशासनिक कारबाही अघि नबढाउन आदेश भएपछि आयोग पछि हटेको हो।

आयोगले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू र निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी विस्तृत अनुसन्धानको तयारी गरेको थियो। विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद आज (असार ३२ गते) सम्म तोकिएको सन्दर्भमा यो स्थगन आएको छ।

यसअघि नै आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पूर्वन्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वविशिष्ट अधिकृतहरूलाई बाहिर राखेको थियो। यद्यपि, बाँकी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको हकमा सुरु गरिएको प्रक्रियाले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा चुनौती दिइएको थियो।

सम्पत्ति छानबिन जस्तो संवेदनशील र विशिष्ट कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप हुनुले नेपालको प्रशासनिक कानुन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे नयाँ बहस छेडेको छ। एकातिर सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व छ भने अर्कोतिर त्यस्तो छानबिन गर्ने निकायको कानुनी वैधता र कार्यविधिको प्रश्न पेचिलो बनेको छ।