मेचीनगरका दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्

काठमाडौँ, साउन ७ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा करोडौँको लगानीमा निर्माण गरिएका दुईवटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा उद्देश्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । नीतिगत कमजोरी, निजी सेफ्टी ट्याङ्करहरूको प्रभावकारी नियमनको अभाव र पर्याप्त मात्रामा लेदो संकलन हुन नसक्दा यी केन्द्रहरू समस्यामा परेका हुन् ।

एसियाली विकास बैंक र बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगका साथै खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सात वर्षअघि मेचीनगर १४ को दुहागढी र वडा नं ७ को भान्सा खोलामा यी केन्द्रहरू निर्माण गरिएका थिए । दिसाजन्य लेदोलाई प्रशोधन गरी कम्पोस्ट मल र सुरक्षित पानीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएका यी केन्द्रहरूमध्ये दुहागढीको क्षमता दैनिक २७ घनमिटर र भान्सा खोलाको क्षमता दैनिक १२ घनमिटर रहेको छ ।

तर, पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सञ्चालन प्रक्रियामा भने कठिनाइ देखिएको छ । चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले संकलन भएको सबै लेदो प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउने ठोस व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीले केन्द्रको न्यूनतम सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कार्यालय प्रमुख दीपकप्रसाद पोखरेलले पनि केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । आम्दानीको तुलनामा सञ्चालन खर्च बढी हुँदा व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले भने यस समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले निजी सेफ्टी ट्याङ्करहरूलाई अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता गर्ने र जथाभाबी लेदो विसर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले तर्जुमा गरेको ‘सरसफाइ तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन ऐन’ र कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रशोधन केन्द्रहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

दिसाजन्य लेदोको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसके वातावरण प्रदूषण बढ्नुका साथै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने भन्दै सरसफाइ क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको पूर्ण उपयोगमा जोड दिएका छन् ।