न्यायालयले मलाई सधैँ न्याय दिएको छ, अहिले पनि पूर्ण विश्वास छ: शेरबहादुर देउवा

काठमाडौँ, ३१ साउन । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिता विवाद र मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाका बीच न्यायालयप्रति आफ्नो उच्च भरोसा रहेको बताउनुभएको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष (देउवा समूह) द्वारा आयोजित तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो।

लामो समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनुभएका देउवाले पञ्चायतकालदेखि नै आफू र आफ्नो पार्टीले न्यायालयबाट न्याय पाउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो। “विगतमा मलाई राजाले थुनेर शाही आयोगमार्फत कारबाही गर्न खोज्दा पनि न्यायालयले नै त्यसलाई खारेज गरेर न्याय दिएको थियो,” देउवाले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो पार्टीको आधिकारिताको विषय सर्वोच्च अदालतमा छ, मलाई विश्वास छ न्यायालयले फेरि पनि न्याय गर्नेछ।”

उहाँले विधानविपरीत गरिएको भनिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजनको बीउ रोपेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोख्नुभयो।
फरक प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो धार्मिक आस्थाबारे स्पष्ट पार्दै आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको बताउनुभयो। कसैलाई पनि आफ्नो धर्म मान्नबाट वञ्चित गर्न नहुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म हिन्दू हुँ, तर बुद्ध धर्म र प्रकृति पुजकहरू प्रति पनि मेरो उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान छ।”

स्वास्थ्य उपचारका लागि ५ महिना विदेशमा रहेर गत बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्कनुभएका देउवालाई कार्यकर्ताले भव्य स्वागत गरेका थिए। भेलाका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले यो सम्मेलनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो।

सम्मेलनले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सनातन धर्मको स्वतन्त्रता र संविधान संशोधन लगायतका विषयमा तयार पारिएका ५ वटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू पारित गरेको छ। सम्मेलनमा विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखक र उमाकान्त चौधरीले विभिन्न विधाका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापालाई सभापति चयन गरेपछि कांग्रेसभित्र वैधानिकताको ठूलो युद्ध सुरु भएको थियो। देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई ‘अवैध’ भन्दै निर्वाचन आयोग र अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते यो मुद्दामा ‘निस्सा’ (पुनरावलोकनको अनुमति) दिएसँगै देउवा पक्ष थप उत्साहित देखिएको छ।