सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा तयार : अर्बौँको आर्थिक क्षति रोक्ने लक्ष्य

काठमाडौँ, भदौ ८ । सरकारले सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा हुने अर्बौँको क्षति कम गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आइतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गर्नुभएको हो ।

विधेयकमाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री चौधरीले ‘बर्ड फ्लु’ र ‘लम्पी स्किन’ जस्ता सङ्क्रामक रोगका कारण पशुजन्य उत्पादनको निर्यातमा समस्या देखिएकाले यो कानुन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता भए पनि पशु रोगकै कारण कार्यान्वयनमा अवरोध आएको जानकारी दिँदै उहाँले यो कानुन बनेपछि पशु स्वास्थ्यका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिले आगामी भदौ १० गते यस विषयमा विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गर्ने भएको छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकलाई किसानमैत्री र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘लम्पी स्किन’ रोगले मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । अन्य सदस्यहरूले क्षतिपूर्तिको सरल व्यवस्था, पशु जैविक सुरक्षा मापदण्ड एकीकृत पशुरोग सूचना प्रणाली र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामानन्द तिवारीका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ, जसमा पशुपालन क्षेत्रको हिस्सा झन्डै एक चौथाइ छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।