रक्षा क्षेत्रमा भारतको ठूलो फड्को: सैन्य आत्मनिर्भरताका लागि निजी क्षेत्रलाई ‘मिसाइल प्रविधि’ हस्तान्तरण गर्ने घोषणा
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले आफ्नो रक्षा क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक र रणनीतिक परिवर्तन गर्दै सरकारी नियन्त्रणमा रहेको अति संवेदनशील मिसाइल प्रविधिलाई निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सरकारी स्वामित्वको रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सबै ‘कन्भेन्सनल मिसाइल प्रणालीको प्रविधि निजी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनुभएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजीरा र भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, यो निर्णयले दशकौंदेखि सरकारी कम्पनीहरूको एकाधिकार रहेको भारतीय रक्षा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई वैधानिकता दिएको छ। अब निजी कम्पनीहरूले प्राविधिक योग्यता र प्रमाणीकरणका आधारमा मिसाइल उत्पादनको अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
किन चालियो यो कदम?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अन्तर्गत रक्षा सामग्रीको आयात घटाउने र स्वदेशमै अत्याधुनिक हतियारको व्यापक उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको छ। बेङ्गलोरस्थित तक्षशिला संस्थानका शोधकर्ता आदित्य रामनाथनका अनुसार, सतहबाट हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल, एन्टि-रेडिएसन मिसाइल, एन्टि-ट्याङ्क प्रणाली र ‘ल्याण्ड-अट्याक क्रुज मिसाइल’ जस्ता भारी हतियारहरू अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार रुस-युक्रेन युद्ध र इजरायल-इरान द्वन्द्वले हतियारको मौज्दात छिटो सकिने देखाएको छ। भारतले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी चीन र पाकिस्तानसँगको सम्भावित युद्धका लागि ठूलो परिमाणमा हतियार भण्डारण गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य ठानेको छ। चीनको बढ्दो सैन्य क्षमतालाई टक्कर दिन भारतले आफ्नो रक्षा बजेट सन् २०१४ को ३८ अर्ब डलरबाट बढाएर यो वर्ष ८६ अर्ब डलर पुर्याएको छ।
निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी
भारतका ठूला औद्योगिक घरानाहरूले रक्षा उत्पादनमा ठूलो लगानी सुरु गरिसकेका छन्। अडानी डिफेन्स एण्ड एरोस्पेसले उत्तर प्रदेशमा मिसाइल र गोलाबारुद उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ३१ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, टाटा एडभान्स्ड सिस्टम्स, लार्सन एण्ड टुब्रो र भारत फोर्ज जस्ता कम्पनीहरू पनि आधुनिक हतियार उत्पादनको दौडमा अगाडि छन्।
जुन २०२६ को रिपोर्ट अनुसार, भारतले सैन्य ड्रोनका लागि मात्रै २ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा ६०० भन्दा बढी निजी कम्पनी र स्टार्टअपहरू संलग्न छन्।
निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि र विवाद
भारतले हतियार आयातकर्ताको छवि बदल्दै निर्यातमा पनि आक्रामक नीति लिएको छ। सन् २०१४ मा ७ करोड २० लाख डलर रहेको सैन्य निर्यात सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब डलर पुगेको छ। भारतले फिलिपिन्सलाई ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल बिक्री गरिसकेको छ भने भियतनाम, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स सँग पनि वार्ता भइरहेको छ।
सुरक्षा जोखिम र चुनौती
अति संवेदनशील सैन्य प्रविधि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा ‘डाटा ब्रिच’ वा प्रविधि चोरी हुने जोखिम रहन्छ। केही समयअघि अमेरिकी रक्षा कम्पनी ‘लकहिड मार्टिन’को सर्भर ह्याक भएको उदाहरण दिँदै आलोचकहरूले सुरक्षा मापदण्डमा प्रश्न उठाएका छन्। तर, भारतीय विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले ‘मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम’ (MTCR) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पालना गर्ने भएकाले प्रविधि चुहावट रोक्न कडा नियमन गरिनेछ।
स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) का अनुसार भारत अझै पनि विश्वको दोस्रो ठूलो हतियार आयातकर्ता हो। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मिसाइल प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने निर्णयले भारतलाई ‘ग्लोबल डिफेन्स हब’ बनाउने र विदेशी परनिर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले भारतको आफ्नै ‘मिलिटरी-इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ विकास गर्ने दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ।(स्रोतः अल जजीरा)
