गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मीको आपत्ति, माफी माग्न माग
काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
गत भदौ २३ मा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको र त्यसमा पत्रकारहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको भन्दै उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत खेद प्रकट गरेका हुन्।
देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासन प्रणालीकै मर्यादामा आँच पुर्याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। गृहमन्त्रीको चयन र उनीमाथि लागेका आरोपको छानबिन सुरुदेखि नै शंकाको घेरामा रहेको स्मरण गराउँदै पत्रकारमाथिको आक्रामक टिप्पणीले उनले पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य बुझ्न नसकेको स्पष्ट भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
राज्य सञ्चालकलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही बनाउने पत्रकारको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा नेपाली सञ्चारजगत्ले पञ्चायतकाल, द्वन्द्वकाल, दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योल र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत जोखिम मोलेर लोकतन्त्र र सुशासनको पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सहकारी प्रकरणजस्ता ठूला अनियमितताका घटनामा सत्यतथ्य उजागर गर्न पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै यस्ता धम्कीबाट सञ्चारकर्मी हतोत्साहित नहुने विश्वास वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ।
वक्तव्यमार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले सूचना प्रवाह निरन्तर जारी राख्न आह्वान गरिएको छ। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मीहरू शोभाकर बुढाथोकी, सोम निरौला र सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्याम कुमारी साह तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारी रहेका छन्।
