कुष्ठरोग प्रभावितका लागि एकीकृत कानुनको तयारी : विभेदको अन्त्य र अधिकार सुनिश्चितताको नयाँ पहल

काठमाडौँ, भदौ २८ । नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्दै आएका शताब्दीयौँ पुराना सामाजिक र कानुनी विभेदलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न व्यापक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नियमित औषधि सेवनबाट पूर्ण रूपमा निको हुने स्वास्थ्य समस्या भए तापनि समाजमा व्याप्त सङ्कुचित मानसिकता र विद्यमान त्रुटिपूर्ण कानुनका कारण प्रभावितहरू अझै पनि आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यही गम्भीर यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कानुन समाजको अग्रसरतामा तीनै तहका सरकारको सहभागितामा एक एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने कार्य सुरु भएको छ । यस पहलले कुष्ठरोग प्रभावितहरूको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकारलाई संवैधानिक प्रत्याभूति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्यमान कानुनी त्रुटि र सर्वोच्चको आदेश
नेपालको संविधानको धारा १८(२) ले स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको भए तापनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का कतिपय प्रावधानहरू कुष्ठरोग प्रभावितका लागि विभेदकारी देखिएका छन् । विशेषगरी विवाहका सन्दर्भमा रहेका यस्ता प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख १४ गते (प्रस्तावित/परमादेशको मिति सन्दर्भ) खारेज गर्दै उनीहरूको मानवोचित जीवन र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।

पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले पनि कुष्ठरोगका कारण हुने विशिष्ट प्रकारको अपाङ्गतालाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन । यसैलाई सम्बोधन गर्न अहिले छवटा प्रमुख कानुनलाई समेटेर एकीकृत विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा कुष्ठरोगको निःशुल्क र निरन्तर उपचारको सुनिश्चितता मात्र नभई, उपचारपछिको स्नायु स्याहार र फिजियोथेरापी सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । जटिल अवस्थाका बिरामीका लागि छुट्टै शय्यासहितको उपचार र आश्रित परिवारका लागि भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक, प्रभावितका सन्तानका लागि विद्यालयमा दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पोसाक वितरण जस्ता कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पहुँच बढाउने योजना पनि मस्यौदामा समावेश छ ।

आर्थिक स्वावलम्बन र पुनःस्थापनाको मार्गचित्र
कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजमा सम्मानजनक ढङ्गले पुनःस्थापित गर्न ‘एक पालिका, एक आर्थिक पुनःस्थापना’ कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार उनीहरूलाई सीप विकास तालिम, बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र सामूहिक उद्यमशीलतामा जोड्न आवश्यक छ ।

मस्यौदामा सिलाइ-कटाइ, कम्प्युटर सीप, जैविक खेती र हस्तकला जस्ता स्वरोजगारमूलक तालिमका साथै उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा राज्यले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । “कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति औषधिको सेवनबाट निको भए पनि अपाङ्गता र सामाजिक सोचका कारण पछि परेका छन्, उनीहरूलाई बीउ पुँजी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो,” ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

तथ्याङ्कमा कुष्ठरोगको अवस्था
नेपालले सन् २०१० (वि.सं. २०६६) मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरे तापनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले नेपाललाई अझै पनि उच्च जोखिम भएका २३ मुलुकको सूचीमा राखेको छ । हाल नेपालमा करिब दुई लाख कुष्ठरोग प्रभावित रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ३० हजार व्यक्ति अपाङ्गताको सिकार बनेका छन् । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका ११ जिल्लाहरू अझै पनि यो रोगबाट बढी प्रभावित छन् ।

प्रस्तावित एकीकृत कानुनले कुष्ठरोग प्रभावित नेपाली नागरिकको आत्मसम्मान र मानवअधिकारको रक्षाका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहसम्म पुगेर लिइने सुझाव र सङ्घीय संसद्बाट पारित हुने यो ऐनले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने नयाँ परिपाटीको सुरुवात गर्नेछ ।